ग्रंथपालनाची तंत्रे बदलली; आत्मा तोच

ग्रंथपालनाची तंत्रे बदलली; आत्मा तोच ग्रंथपालनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या सन्मानार्थ ‘राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन’ पाळण्याची रीत अमेरिकेने सुरू केली. १६ एप्रिलला हा दिवस पाळला जातो. त्यानिमित्त या व्यवसायापुढील सध्याच्या आव्हानांविषयी... - दीपक परदेशी, नारायण चौधरी जगात सध्या नाट्यमय बदल घडताहेत. तंत्रज्ञानात होणाऱ्या प्रगतीचे वर्णन ‘कल्पनातीत’ असे करावे लागेल. ती प्रगती सर्व क्षेत्रे व्यापून टाकत आहे. ग्रंथपालनाचे क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. माहिती प्रदान करणाऱ्या सेवांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. माहिती मागण्यासाठी ग्रंथपालांकडे येणारा ग्राहक हा ‘टेक्‍नोसॅव्ही’ तरुण आहे. त्याच्या बदलत्या गरजा, मागण्या हेच सध्याच्या ग्रंथपालांपुढील मुख्य आव्हान आहे, असे म्हणता येईल. ग्रंथपाल त्यांच्या परीने उत्कृष्ट सेवा देण्याचे प्रयत्न करीत असले तरी सध्याच्या तंत्रयुगात पारंपरिक ग्रंथालये बंद करावी लागतात की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.  ग्रंथपालन व्यवसायाचे पूर्ण खासगीकरण होणार की काय, अशीही शंका आहे; परंतु भारतातील परिस्थितीचा विचार करता, ही भीती अनाठायी आहे. आपल्याकडे दोन परस्परविरुद्ध प्रवृत्तीचे ग्राहकांचे गट आहेत. एक म्हणजे टेक्‍नोसॅव्ही आणि डिजिटल माहितीची गरज असणारा , तर दुसरा म्हणजे प्रौढ व ज्येष्ठ नागरिकांचा. तो तंत्रकुशल नसला तरी, संशोधन, लेखन, वाचन यांची अतिशय आवड असणारा पारंपरिक ग्राहक होय. या दोन्ही घटकांकडून तत्पर, उत्कृष्ट सेवेची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आज ‘इंटरनेट’वर सर्व काही उपलब्ध आहे, असे आपण मानत असलो आणि काही प्रमाणात ते खरे असले तरी, इंटरनेटवर बराच वेळ व्यतित करणारा ग्राहक तीच माहिती, पुस्तके-अहवाल इत्यादी पारंपरिक स्वरूपात ग्रंथालयात उपलब्ध आहे का, अशी विचारणा करतात. ती सहज मिळत असतील तर त्यांचा जास्त उपयोग करण्याकडे त्यांचा कल असतो.आज अनेक मोठमोठ्या ग्रंथालयांमध्ये ग्रंथसंग्रहांचा संपूर्ण डाटा संगणकावर उपलब्ध करून दिला असला तरी, पत्ररूप स्वरूपात उपलब्ध असलेली ‘तालिका’ सर्व ग्रंथपालांनी अजूनही जागेची कमतरता असूनदेखील टाकून दिलेली नाही. यावरून अद्यापही ग्राहकांचा कल मुद्रित साधनांकडे कसा आहे, हे स्पष्ट होते. वरील दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांच्या प्रचंड मागणीला प्रतिसाद देणे व त्या दृष्टीने तत्पर राहणे भारतातील ग्रंथपालांच्या दृष्टीने मोठे आव्हान आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पारंपरिक मुद्रित ग्रंथांचे मोठे प्रमाण असलेल्या ग्रंथालयांना सर्व ग्रंथसंपदा डिजिटल स्वरूपात परिवर्तित करणे अनेक कारणांनी शक्‍य नाही. भारतातील मोठमोठी विद्यापीठे तसेच संशोधन ग्रंथालयात एकूण ग्रंथसंख्या दहा ते पंधरा लाखांपर्यंत आहे व तेथील ग्रंथालये एकही ग्रंथ रद्दबातल करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत, असे दिसून येते. भारतातील ग्रंथपालनाच्या दृष्टीने सांगायचे तर नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करणे, हे त्यांच्या हिताचे ठरेल. आपण लवकरच निवृत्त होणार आहोत, म्हणून हे सर्व आपणास काय करावयाचे? अशी भूमिका न घेता आपल्याबरोबर कीम करणाऱ्या तंत्रकुशल व्यावसायिकांची मदत घेत, शिकत पुढील प्रवास करणे हेच श्रेयस्कर आहे. तसेच ग्रंथालय ग्राहकांना माहिती उपलब्धता सोयीस्कर करणे, वारंवार User Education Program राबवणे, माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निरनिराळ्या प्रकारे संघटन करणे, यासाठी स्वतः Interactive राहणे जास्त गरजेचे आहे. ग्रंथपालाची मूळ भूमिका आजही बदललेली नसून, माहिती हाताळण्यासाठी लागणारी तंत्रे, पद्धती, साधने यामध्ये फक्त बदल झालेला आहे. तंत्रज्ञान कितीही विकसित झाले असेल, माहितीचे स्वरूप मुद्रित रूपातून Digital स्वरूपात परिवर्तित झालेले असेल तरीही, ग्रंथपालन व्यवसायाचे तत्त्वज्ञान बदललेले नाही. डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांची पंचसूत्री अद्यापही प्रस्तुत आहे.    ‘How to read book Technically’’ ही कला फक्त ग्रंथपालन व्यावसायिकांकडे उपलब्ध आहे.  त्यामध्ये अद्यापही बदल झालेला नाही. त्यामुळे ग्रंथपालन व्यावसायिकांचे महत्त्व आजही कमी झालेले नाही.

"नेट न्युट्रॅलिटी' - कुठे, कशी?

"नेट न्युट्रॅलिटी' - कुठे, कशी? "नेट न्युट्रॅलिटी‘ म्हणजे काय?  इंटरनेटवरील प्रत्येक बाइट हा सारखा असतो, मग तो तुम्ही यू ट्यूबसाठी वापरा, नाहीतर एखादे वर्तमानपत्र वाचण्यासाठी किंवा इंटरनेटवर सिनेमा पाहण्यासाठी वापरा, नाहीतर विकिपिडियावरील काही माहिती डाउनलोड करण्यासाठी वापरा. विजेचा प्रवाह घेतला आणि त्याचा वापर खोली प्रकाशमान करण्यासाठी वापरता की एखादे होम अप्लायन्स किंवा विद्युत उपकरण चालवण्यासाठी वापरता, याच्याशी वीज कंपनीला काही देणेघेणे नसते. त्याला दर सारखाच असतो. अगदी त्याच प्रकारे इंटरनेटच्या वापराला नियम पाहिजे, यालाच "नेट न्युट्रॅलिटी‘ म्हणतात. "नेट न्युट्रॅलिटी‘वर भारताआधी काही देशांनी कायदे संमत केले आहेत, तेथील स्थिती अशी ः  चिली  "नेट न्युट्रॅलिटी‘ नियमन सुरू केले ः 2010 (असे नियमन करणारा जगातला पहिला देश) त्यांचा कायदा काय सांगतो? ः फेसबुक, ट्विटर, विकिपिडिया यांनी सर्व्हिस ऑपरेटरशी त्यांच्या सेवा मोफत असल्याबाबत कोणताही व्यवहार करू नये; अन्यथा त्याने "नेट न्युट्रॅलिटी‘ कायद्याचा भंग होऊ शकतो. मेक्‍सिको  "नेट न्युट्रॅलिटी‘ नियमन सुरू केले ः 2011 त्यांचा कायदा काय सांगतो? ः "नेट न्युट्रॅलिटी‘बाबत मेक्‍सिकोचा कायदा जगात सर्वांत कडक आहे, डाटा एक्‍सचेंजमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा भेदाभेद करू नये, पारदर्शकता राखावी आणि यूजर्सची प्रायव्हसी राखावी, असे त्यांचा कायदा सांगतो. अमेरिका  "नेट न्युट्रॅलिटी‘ नियमन सुरू केले ः 2015  त्यांचा कायदा काय सांगतो? ः ब्रॉडबॅंड हे सार्वजनिक उपयुक्ततेचे साधन आहे. त्यामुळे त्यावरील माहिती रोखता येणार नाही किंवा सर्व्हिस ऑपरेटरला त्या माहितीकरिता रक्कम आकारता येणार नाही. याच कारणास्तव कंपन्यांची "फास्ट लेन्स‘ आणि "स्लो लेन्स‘ अशी वर्गवारी करता येणार नाही. नेदरलॅंड "नेट न्युट्रॅलिटी‘ नियमन सुरू केले ः 2011  त्यांचा कायदा काय सांगतो? ः इंटरनेटवरील सेवा किंवा ऍप्स यांचा उपलब्धतेची (ऍक्‍सेसची) गती सर्व्हिस ऑपरेटरला कमी करण्याचा अधिकार नाही. "नेट न्युट्रॅलिटी‘बाबत कायदा करणारा युरोपीय महासंघातील नेदरलॅंड हा पहिला देश ठरला आहे. ब्राझील "नेट न्युट्रॅलिटी‘ नियमन सुरू केले ः 2014  त्यांचा कायदा काय सांगतो? ः कोणतेही डाटा पॅकेज, कंटेन्ट, त्याचा उगम, अंतिम ठिकाण, सेवा, टर्मिनल, ऍप्लिकेशन्स यांचा विचार न करता सर्व्हिस ऑपरेटरने कम्युनिकेशनचा आदर केला पाहिजे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, व्हिडिओ स्ट्रिमिंग यांसारख्या बॅंडविड्‌थ इंटेन्सिव्ह सेवांना सर्व्हिस ऑपरेटर जादा शुल्क आकारू शकत नाही. इक्वेडोर "नेट न्युट्रॅलिटी‘ नियमन सुरू केले ः 2014  त्यांचा कायदा काय सांगतो? ः कोणताही सर्व्हिस ऑपरेटर आपल्या ग्राहकाला किंवा वापरकर्त्याला इंटरनेटवरील कोणताही डाटा मिळवणे, त्याचा वापर करणे, पाठवणे, त्याचे वितरण करणे, त्यात सुधारणा करणे यापासून रोखू शकत नाही किंवा त्याच्या उपलब्धतेत आडकाठी आणू शकत नाही किंवा त्याच्या सेवेची गती मंदावू शकत नाही. हा नियम सर्व इंटरनेट वापरकर्त्यांसह कोणत्याही माहिती तंत्रज्ञानाच्या आणि दळणवळणाच्या सेवेला लागू होतो. (सकाळ संशोधन आणि विकास विभाग)

फेसबुकही "नेट न्यूट्रॅलिटी'च्या बाजूने

फेसबुकही "नेट न्यूट्रॅलिटी'च्या बाजूने Tags: net neutrality, California, Mark Zukerberg, USA, California न्यूयॉर्क - इंटरनेट वापराचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यावरून सध्या जोरदार चर्चा रंगली असताना आज फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांनी आपण "नेट न्यूट्रॅलिटी‘च्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केले. फेसबुकचा "इंटरनेट डॉट ऑर्ग‘ हा कार्यक्रम "नेट न्यूट्रॅलिटी‘च्या विरोधात असल्याचा आरोप झुकेरबर्ग यांनी फेटाळून लावला. फेसबुकच्या "इंटरनेट डॉट ऑर्ग‘ कार्यक्रमासाठी भारतात रिलायन्स कम्युनिकेशन ही कंपनी भागीदार आहे. फेसबुकच्या या कार्यक्रमामुळे "नेट न्यूट्रॅलिटी‘ला धक्का पोचत असल्याचा अनेकांचा आक्षेप आहे.  "इंटरनेट डॉट ऑर्ग‘ हा फेसबुकने सुरू केलेला महत्त्वाचा कार्यक्रम असून, त्याद्वारे जगभरातील 5 अब्ज नागरिकांना इंटरनेटशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी सॅमसंग आणि क्वॅलकॉम या बलाढ्य कंपन्यांशी फेसबुकने भागीदार केली आहे. भारतात रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या भागीदारीत सुरू करण्यात आलेल्या "इंटरनेट डॉट ऑर्ग‘ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 33 संकेतस्थळे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मात्र, हा कार्यक्रम "नेट न्यूट्रॅलिटी‘च्या संकल्पनेला धोका निर्माण करणारा असल्याचा मोफत इंटरनेट मोहिमेतील कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे.  अलीकडे फेसबुकच्या वतीने थेट मार्क झुकेरबर्गला प्रश्‍न विचारण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येते. मंगळवारी रात्री एका पोस्टद्वारे मार्कने फेसबुकच्या युजर्सना कुठल्याही विषयावर प्रश्‍न विचारण्याचे खुले आवाहन केले होते. त्यास युजर्सकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. जॉश कॉन्स्टीन यांनी इंटरनेट डॉट ऑर्ग आणि "नेट न्यूट्रॅलिटी‘बाबत प्रश्‍न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मार्कने "नेट न्यूट्रॅलिटी‘चे समर्थन केले. तसेच इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी भेदभाव करू नये आणि कुठल्याही मर्यादा ठरवू नयेत, असेही स्पष्ट केले. या वेळी मार्कला विविध प्रश्‍न विचारण्यात आले. फेसबुकवर लवकरच टोमणा मारण्याचे बटण उपलब्ध होणार असल्याचेही मार्कने एका उत्तरात स्पष्ट केले.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर : एक जीवनी ..............रत्नेश कातुलकर

कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम् ए और डॉक्टरेट, लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनोमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ़ साइंस और डॉकटरे़ट और ग्रेस इन से बेरिस्टर एट ला जैसी डिग्रियां हासिल करना एक भारतीय के लिए आज भी एक बहुत बड़ा सपना है पर बात तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखे की ये डिग्री किसी सम्भ्रांत भारतीय ने नहीं बल्कि ब्रिटिशकालीन भारत में यहाँ के निवासियों द्वारा अछूत कही जाने वाली जाति के एक होनहार और संघर्षशील युवक ने हासिल की.

वैसे इस उच्च शिक्षा का एक और पहलु भी है जो इसे हासिल करने वाले विद्यार्थी डॉ भीमराव आंबेडकर को बाकि विद्यार्थियों से अलग करता हैं , वह है उनका इस शिक्षा को प्राप्त करने का उद्देश्य. जाहिर सी बात है कि शिक्षा का सीधा सम्बन्ध करियर से है यानि जितनी अच्छी शिक्षा उतनी ही अच्छी नौकरी पर डॉ आंबेडकर के लिए शिक्षा का अर्थ कुछ अलग था. उन्होंने शिक्षा को ज्ञान का माध्यम पाया और ज्ञान को मानव की मुक्ति का.

स्पष्ट है कि भारत की स्थापित संस्कृति में मानव को कभी भी मानव नहीं बल्कि उसे एक जाति के रूप में ही आँका गया है. हिन्दुओं के सर्वाधिक पुराने कहे जाने वाले धर्म ग्रन्थ ऋग्वेद में मानव समाज को ऊंच-नीच के आधार पर चार भाग – ब्राह्मण(पुरोहित), क्षत्रिय(राजपाट और सैन्य सञ्चालन), वैश्य(व्यापारी) और शूद्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) में बांटा गया था जिसने कालान्तर में एक नए वर्ग ‘अछूत’ को जन्म दिया, जिनके साथ उच्च वर्ग के भारतीयों ने गुलाम से भी बदतर व्यवहार किया. एक समय था कि अछूत को शिक्षा और अन्य मानवीय हक़ तो दूर उन्हें सार्वजानिक स्थानों पर भी आने का अधिकार नहीं था.

पेशवाकाल में अछूत यानि दलितों को सड़क पर चलते समय अपनी कमर पर झाडू लटका कर रखना पड़ता था ताकि उनके पदचिन्ह साफ़ हो सके और तो और कई स्थानों पर दलितों को केवल रात में निकलने की इजाज़त थी क्योंकि दिन में धूप से पड़ने वाली परछाई तक से भी सवर्ण समाज को छूत लगने का खतरा लगता था.

भारतीय समाज जब इतना जड़ हो चुका था उसी वक़्त यहाँ ब्रिटिशों का आना हुआ जो भारत में मूलतः व्यापार करने के लिये आये थे पर वे इसे सही ढंग से संचालित करने के लिए यहाँ शासन करने की योजना बनाने लगे. अँगरेज़ निश्चित ही सैन्य उपकरणों में भारतीय राजाओं से बेहतर थे पर उनके पास सेना का अभाव था, ऐसे में उन्हें हिन्दू समाज द्वारा सताए गए दलितों की बड़ी आसानी से मदद मिल गयी जो बड़ी संख्या के अंग्रेजो की फौज में शामिल हो गए.

अंग्रेजी शस्त्र और जांबाज़ दलितों के आगे हिन्दू राजा और उनकी सवर्ण सेना बिलकुल भी नहीं टिक पाई और तब भारत के एक बड़े भाग में अंग्रेजो का अधिकार हो गया. इतिहास गवाह है कि दुसाध, चमार, महार, मांग और दक्षिण भारत की पर्रिया जाति के बल पर ही अंग्रेजो ने इस देश पर सत्ता हासिल की थी.

हालाँकि अंग्रेजी राज स्थापित हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि दलितों को उनकी इस बहादुरी के बदले न्याय मिल गया पर इसमें भी कोई शक नहीं कि अंग्रेजी राज्य में उन्हें अपने पारंपरिक पेशे सफाई करना और हिन्दुओं की सेवा के लिए हरदम समर्पित रहने से जरूर कुछ हद तक मुक्ति मिलना शुरू हुआ क्योंकि के वे अब सेना में शामिल किये जाने लगे.

अंगेरजी सेना में भर्ती होने वाले दलितों के बच्चो के लिए शिक्षा बड़ी सुलभ हो गयी क्योंकि अंग्रेजी सेना के नियम के अनुसार हरेक सैनिक को उसके बच्चे को पढ़ना अनिवार्य था. डॉ आंबेडकर को प्राथमिक शिक्षा इसी आधार पर मिल पायी क्योंकि उनके पिताजी रामजी संकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे हालाँकि यहाँ पर यह बात काबिलेगौर है कि मध्यप्रदेश की महू छावनी में जन्म के कुछ ही महीनो बाद उनका परिवार दापोली और फिर सतारा में बस गया था जहाँ उनके पिताजी सेना से रिटायरमेंट के बाद स्टोरकीपर की नौकरी करने लगे थे.

बालक भीम को यहाँ पहली बार छुआछूत का सामना करना पड़ा क्योंकि अब तक तो वे सैन्य छावनी में रहे थे जहाँ अंग्रेजो के प्रभाव के कारण छुआछूत का पालन नहीं हो पाता था, पर यहाँ सतारा में कोई भी नाई उनके बाल नहीं काटता था, स्कूल में उन्हें सभी बच्चो से अलग बैठना पड़ता था और यहाँ तक की उन्हें कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो उन्हें स्कूल के घड़े से पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था.

हाँ यदि कोई चपरासी दया करके लोटे से भीम के हाथो में पानी डाल दे तभी वे अपनी प्यास मिटा पाते थे और रही बात बाल काटने की तो यह उनकी बड़ी बहन कर दिया करती थी.

एक बार वे अपने भाई आनंदराव के साथ रेलवे स्टशन से गोरेगांव जा रहे थे रास्ता लम्बा था इसलिए उन्होंने कोई गाड़ी करने की कोशिश की पर जैसे ही गाड़ीवालो को इन बच्चो की जाति का पता लगा तो उन्होंने बालक भीम और आनंदराव को अपनी गाड़ी पर बैठाने से मना कर दिया. बहुत मनुव्वल के बाद किसी तरह एक गाडी वाला दुगने किराये पर उन्हें ले जाने के लिए इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह खुद गाड़ी पर नहीं बैठेगा.

स्कूल में भीम जब संस्कृत पढना चाहते थे तो उन्हें दलित होने के कारण मना कर दिया गया. बचपन में जातीय हिन्दुओ से सहे इन भेदभाव ने भीम के मन में गहरे दाग बना दिए पर वे इन्हें प्रेरणा के रूप में लेते हुए सारा ध्यान अपनी पढाई पर केन्द्रित हुए अपने लक्ष्य की और बढ़ते रहे हालाँकि ऐसा नहीं कि भीम शुरुआत से ही पढाई के लिए बहुत गंभीर थे बल्कि वे बचपन में तो कूद-फांद, मार-पीट और खेलकूद ही उनके शौक हुआ करते थे एक बार तो उन्होंने घर के बटुए से पैसे चुरा कर बॉम्बे जाने की योजना भी बना डाली थी पर शीघ्र ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए सारा ध्यान पढाई पर केन्द्रित कर दिया जो जीवन भर कायम रहा.

हालाँकि डॉ आंबेडकर के सामने कोई कम मुसीबत नहीं आई 1904 में उनके पिताजी की नौकरी छूट गई नतीजतन उन्हें काम की तलाश में बॉम्बे आना पड़ा. इस समय पैसो की कमी का इतना सामना करना पड़ा की मजबूर हो कर रामजी संकपाल को उनके दोनों बच्चों में से किसी एक ही बच्चे की पढाई जारी रख सकते थे. इस परिस्थिति में उन्होंने भीम यानि डॉ आंबेडकर को ही चुना और उनके बड़े भाई बलराम को फैक्ट्री में नौकरी करना पड़ा.

भीम ने एल्फिन्स्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया जहाँ पर सभी जातीय हिन्दू छात्र थे जिनमे जातिवाद की भावना इतनी गहरी थी कि यहाँ भी बाबासाहब को अकेलेपन का ही सामना करना पड़ा पर यहाँ भी उन्होंने बिना परेशान हुए किताबों को अपना दोस्त बना लिया और वे उनकी पढाई में इतनी गहरी दिलचस्पी लेने लगे कि रोज़ खाली समय में पास के एक पार्क में जाकर पढाई करने लगे.

बाबासाहब को इतने लगन से पढ़ता देख पार्क में घुमने आने वाले एक प्रगतिशील व्यक्ति कृष्ण केलुस्कर इतना प्रभावित हुए कि वे अपने आपको रोक नहीं पाए और बाबासाहेब के पास पहुच कर उनसे बातचीत की तथा उन्हें न सिर्फ पढाई के लिए मार्गदर्शन दिया बल्कि आगे चलकर उनके लिए स्कोलरशिप की व्यवस्था करवा कर विदेश से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया.

इसी दौरान तत्कालीन समाज में प्रचिलित परंपरा के अनुसार 1905 में डॉ आंबेडकर का विवाह रमाबाई से हुआ. इस समय भीम की उम्र महज़ चौदह वर्ष थी जबकि रमाबाई केवल नौ साल की. 1912 में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम यशवंत रखा गया. 1913 से 1924 के बीच में उनके चार और बच्चे – रमेश, गंगाधर, इंदु और राजरत्न हुए पर यशवंत के अलावा इनमे कोई भी नहीं जी पाया क्योंकि बाबासाहेब पैसो के अभाव में उनका इलाज नहीं करवा सके थे.

गौरतलब है कि परिवार को चलाने में रमाबाई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अक्सर बच्चों के लालन-पालन की ज़िम्मेदारी भी उन्हें अकेले ही निभानी पड़ी क्योंकि डॉ आंबेडकर के अध्ययन का एक लंबा समय विदेश तथा सार्वजानिक जीवन में गया. 26 मई 1935 को चालीस वर्ष की उम्र में रमाबाई का भी देहांत हो गया क्योंकि पैसो के अभाव में बाबासाहेब उनका भी सही इलाज नहीं करवा सके थे.

अब डॉ आंबेडकर के छात्र जीवन में वापस देखे तो 1907 में उन्होंने मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की उस समय दलित वर्ग से किसी का मेट्रिक उत्तीर्ण होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी. अतः बाबासाहब के सम्मान के लिये एक कार्यक्रम रखा गया पर इस परिणाम का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ की श्री केलुस्कर डॉ आंबेडकर के कॉलेज की पढाई के बड़ोदा राज्य के प्रगतिशील राजा सयाजीराव गायकवाड से बाबासाहब के लिए स्कोलरशिप की व्यवस्था करवा दी जिससे उन्हें बी ए  की पढाई करने में सहुलियत हुई. हालाँकि बी ए डिग्री बाबासाहब ने मामूली अंको से ही पास की थी , जिसका कारण सिर्फ एक था की बाबासाहब ने स्कूली पढाई से ज्यादा महत्व अन्य उपयोगी किताबों  को पढने में दिया था उनका स्पष्ट मानना था कि पाठ्यक्रम की अपनी सीमा होती है, पर ज्ञान असीमित होता है जिसे प्राप्त करने के लिए कोर्स से बाहर पढ़ना बहुत जरुरी है.

अपनी ग्रेड्युएट डिग्री के लिए बडौदा नरेश द्वारा स्कोलरशिप उपलब्ध करवाने के लिए कृतज्ञतास्वरूप बाबासाहेब ने बडौदा में अपने पिताजी के विरोध और लाख समझाइश के बावजूद भी नौकरी करने की ठानी पर गुजरात के जातिवादी माहौल में उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी उन्हें न तो रहने के कोई स्थान मिल पा रह था न ही उन्हें कोई विभाग अपने यहाँ काम देने के लिए तैयार था.

ऐसे में उन्हें रहने के लिए शहर से दूर दलित बस्ती में रहने की व्यवस्था करनी पड़ी इसी बीच उन्हें खबर मिली की उनके पिताजी बहुत बीमार है तो वे तत्काल बॉम्बे की ओर लौटे. पिताजी तो मानो पिताजी तो मानो उनके लिए ही रुके थे भीम से मिलते ही उन्होंने प्राण त्याग दिए. अब गुजरात लौटने के बजाय उन्होंने महाराज बडौदा से मिलने की ज़रूरत समझी. महाराज ने ध्यानपूर्वक बात सुनकर भीम की अच्छी अंग्रेजी, सलीके ओर जज्बे से प्रभावित होकर उनके लिए विदेश में पढाई के लिए पढाई पूरी हो जाने के बाद बडौदा राज्य में नौकरी करने के अनुबंध के साथ छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी.

भीम के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था. जात-पांत तो विदेश में होती नहीं सो पहली बार बाबासाहब को कोई अध्यन केंद्र और सहपाठी जातिवाद से मुक्त मिले यह उनके लिए एकदम नया अनुभव था हालाँकि उनके पास इसका लुत्फ़ उठाने के लिए बिलकुल वक़्त नहीं था. जिसका लाभ उन्होंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ उठाया. उन्होंने एक-एक पल का बड़ी सावधानी से उपयोग किया. वे लायब्ररी में सबसे पहले पहुचते थे पर सबसे बाद में बाहर निकलते थे. यहाँ तक कि वे खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आते थे और वहीँ छुपकर ब्रेड का टुकड़ा खा लिया करते थे.

जो न सिर्फ समय बचाने में उनकी मदद करता था बल्कि पैसो को बचाने में भी. वे लगातार 18 घंटे तक पढ़ा करते थे यह आदत जीवन भर कायम रही. हालाँकि यह सच है की उनकी छात्रवृत्ति की राशि से उनकी पढाई अच्छे से हो सकती थी पर बाबासाहेब को इसमें से पैसे बचा कर अपने परिवार के लिए भी भिजवाना भी जरुरी था. इस समय उनके परिवार का गुजारा उनके बड़े भाई की मजदूरी और बाबासाहेब द्वारा भेजे पैसो से हुआ करता था जो परिवार चलाने के लिए नाकाफी था इसलिए उनकी पत्नी रमाबाई को बाहर जाकर  का काम करना पड़ता था. इस तरह से न्यूयोर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एम् ए और पीएच. डी. की डिग्री हासिल की.

बाबासाहेब इससे भी अधिक पढना चाहते थे इसलिए वे आगे की पढाई करने के उद्देश्य से लन्दन गए हालाँकि इस समय उनके पास बिलकुल भी पैसे नहीं थे और उनकी छात्रवृत्ति की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी. उन्होंने किसी तरह लन्दन पहुचने की व्यवस्था की, वे बडौदा नरेश को छात्रवृत्ति बढाने की अर्जी पहले ही दे चुके थे जिसे महाराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया अब बाबासाहब ने लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनोमिक्स में में एम् एस सी और डॉक्टरेट के प्रवेश लिया तथा ग्रेस इन में बेरिस्टर एट ला के लिए. एक साल के भीतर ही उन्होंने शोध प्रस्ताव तैयार कर दिया पर छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने से उन्हें भारत लौटना पड़ा.

यहाँ अनुबंध के आधार पर वह बडौदा राज्य में नौकरी के लिए गए पर यहाँ तो उनके पहुँचने से पहले ही उनके दलित होने की खबर पहुँच चुकी थी. कोई भू उन्हें किराये से कमरा देने के लिए तैयार नहीं था. ऑफिस के चपरासी सहित सभी कर्मचारी उनसे छूआछूत करते थे. चपरासी भी उन्हें फाइल देने में परहेज करता था और वह फाइल को मेज पर पटक के चले जाया करता था. वे ऑफिस के मटके का पानी नहीं पी सकते थे. रहने के लिए तो कोई स्थान ही नहीं मिल प् रहा था मजबूरन उन्हें नाम बदलकर पारसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा पर यह भेद भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया और पारसियों का एक झुण्ड लाठी लेकर उन्हें पीटने के आ धमका तब बड़ी मुश्किल से बाबासाहब उन्हें समझाबुझा कर अपना सामान लेकर बाहर आ गए.

गौरतलब है की यदि यह झुण्ड हिन्दुओं का होता तो उस दिन बाबासाहब की जान नहीं बच पाती. अब बाबासाहब पूरी तरह बेघर थे वे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर फूट-फूट कर रोने लगे. उन्हें कही से भी कोई आसरा नहीं मिल पा रहा था, मजबूरन उन्हें वापस मुंबई लौटना पड़ा.
उस ज़माने में जब तीसरी -चौथी क्लास पास को बहुत बड़ा शिक्षित माना जाता था, बाबासाहब उत्कृष्ट विदेशी संस्थानों से तमाम डिग्रिया हासिल करने और एकदम काबिल होने के बाद भी बेरोजगार थे. उन्होंने बहुत जगह कोशिश की पर हर जगह से उन्हें केवल इस आधार पर मना किया जाता था की वह एक दलित थे. वे पूरे डेढ़ साल तक बेरोजगार रहे.

इस दौरान वे घर से एक कप चाय पीकर नौकरी की तलाश में निकल जाया करते थे पर उन्हें कोई काम नहीं मिल पाया. कुछ दिनों के लिए उन्हें एक प्राइवेट कंपनी ने सलाहकार के रूप में काम मिला जिसे उन्होंने बखूबी निभा कर उस फर्म को लाभ भी दिलाया पर जैसे ही मालिकों को पता चला कि उनका सलाहकार एक दलित है उन्होंने डॉ आंबेडकर को नौकरी से निकाल दिया.

आख़िरकार उन्हें सेदेंहम कॉलेज में दो साल के लिए प्रोफ़ेसर की नौकरी मिल गयी पर चूँकि उनका उद्देश्य नौकरी करना तो था नहीं सो वे अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर और कोल्हापुर के राजा से 1500 रुपये का सहयोग लेकर अपनी पढाई पूरी करने के लिए लन्दन चल दिए जहाँ उन्होंने तीन साल के भीतर एम् एस सी और डीएससी की उपाधि हासिल कर ली. 1923 में उन्हें ‘उनके शोध प्रबंध ”प्रॉब्लम ऑफ़ रुपी” के लिए डॉक्टरेट मिल गयी.

भारत पहुँच कर उन्होंने अपने आप को सार्वजानिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया 9 मार्च 1924 को उन्होंने दलितों को संगठित करने और उनकी मांगो को शासन तक पहुचने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया.

जिसके माध्यम से उन्होंने शासन के सामने दलितो की व्यथा रखने की सफल कोशिश की इस समय उनकी आजीविका का सहारा कोर्ट में वकालत ही थी. उनका यह अभियान काफी सफल रहा और डॉ आंबेडकर की बढ़ती लोकप्रियता और जज्बे को देखकर 1926 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव कौंसिल में मनोनीत किया गया अब बाबासाहब के लिए कार्य करना और आसान हो गया. उन्होंने इस काम में अनेक प्रगतिवादी गैर-दलितों का भी सहयोग लिया. उनका स्पष्ट मानना था की वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं किसी जाति विशेष के नहीं और ब्राहमणवाद को परिभाषित करते हुए वे कहते थे की इसका अर्थ ऊँच-नीच और अंधविश्वास का होना है जो किसी भी समुदाय में हो सकता है.

19-20 मार्च 1927 को बाबासाहेब ने पानी पीने के अधिकार के लिए कोलाबा जिले के महाद में स्थित चवदार तालाब में अपने हजारो समर्थको के साथ संघर्ष का आगाज़ किया. पर बाबासाहब जैसे ही अपने रेस्ट हाउस में पहुचे की जातीय हिन्दुओ ने दलितों पर लाठियों और पत्थरो से हमला कर दिया जिसमे बड़ी संख्या में लोग शिकार हुए. हमलावर हिन्दुओं ने महिलाओ और बच्चो को तक नहीं बख्शा.

दलितों ने बड़ी दृढ़ता से सामना किया बाबासाहब को जैसे ही यह पता चला वे तुरंत अपनी जान की परवाह न करते हुए वहा पहुँच गए तभी जांबाज़ दलितों की दृढ़ता देखकर जातीय हिन्दुओ को वापस होना पड़ा, बाबासाहब ने पुलिस में केस दर्ज करा कर पानी पीने के बुनियादी हक़ के लिए न्यायलय में चुनौती दी. वहीँ हिन्दुओ ने तालाब में गाय का मूत्र और गोबर डालकर हिन्दू धार्मिक विधि के साथ तालाब के पानी की शुद्धि की क्योंकि उनके धर्म के अनुसार वह तालाब बाबासाहब और उनके समर्थकों के हाथों से छुए जाने के कारण अशुद्ध हो गया था.

बाबासाहेब ने हार नहीं मानी और कोर्ट में केस दायर किया अंततः 17  मार्च 1937  को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दलितों के पक्ष में फैसला दिया और हिन्दुओ के पक्ष को अमानवीय करार दिया. अब बाबासाहेब की राजनैतिक हैसियत काफी बढ़ चुकी थी और वे राष्ट्रीय स्तर पर वे एक दलित नेता के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे और उन्हें ब्रिटिश शासन ने दलितों का पक्ष रखने के लिए लन्दन की गोलमेज सभाओं में आमंत्रित किया. यही पहला अवसर था जब सार्वजानिक मंच पर पहली बार 1932 में उनकी गाँधी जी के साथ तीखी तकरार हुई क्योंकि गाँधी का मानना था दलित, हिन्दू धर्म का एक अभिन्न अंग है इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार से कोई दावा पेश करने का कोई हक़ नहीं जबकि बाबासाहेब अंग्रेजो को अपने तर्कों और तथ्यों से अवगत कराकर यह सिद्ध कर चुके थे कि दलित, हिंदुओं से अलग एक वर्ग है जो हिन्दुओं के शोषण का शिकार हैं.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बाबासाहब के दावे में सच्चाई पाई और दलितों के लिए राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था की मांग को सहर्ष मांग लिया. पर इस बात से गांधीजी के अहम् तो चोट पहुंची और उन्हें डर लगा कि यदि आरक्षण की यह व्यवस्था लागू हो गयी तो सारे दलित धीरे-धीरे हिन्दू धर्म से मुक्त हो जायेंगे. इसलिए उन्होंने इस फैसले के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया उस समय डॉ आंबेडकर पर इतना दबाव बनाया गया कि मजबूर हो कर उन्हें गाँधी से समझौता करना पड़ा और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ना पड़ा.

डॉ आंबेडकर अपने दैनिक जीवन के अनुभव और इससे भी अधिक हिन्दू धर्मं ग्रंथो के तार्किक अध्ययन से यह बखूबी जान चुके थे कि वास्तव में हिन्दू कोई धर्म नहीं बल्कि दलितों, पिछडो और महिलाओं को गुलाम बनाएँ रखने का एक राजनीतिक दर्शन है इसीलिए वे चवदार तालाब के संघर्ष के दौरान ही मनुस्मृति का दहन भी कर चुके थे. पर वे इस सच्चाई से भली भांति अवगत थे की दलित समेत सभी प्रभावित तबका हिन्दू धर्म के ही चंगुल में हैं. तब उन्होंने दलितों को उनके हिन्दू धर्म मानते हुए भी धार्मिक अधिकारों से वंचित होने के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए दलितों को मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलित किया पर यह कदम भी हिन्दुओ को बिलकुल रास नहीं आया और उन्होंने बाबासाहेब और अन्य दलितों पर पथराव किया जिसमे बाबासाहब सहित सभी समर्थको को चोट आई.

बाबासाहब ने दलितों को हिन्दू संस्कृति में स्थान दिलवाने के एक अतिरिक्त प्रयास के तहत कुछ ही दिनों के भीतर दलितों के उपनयन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया तथा कुछ दलित जोड़ो का वैदिक रीति से विवाह संपन्न कराया. दरअसल बाबासाहब का दलितों से हिन्दू धर्म के कर्मकांडो का करवाना एक एक्सपेरिमेंट था जिसके माध्यम से दलितों को यह दीखाना चाहते थे की मंदिर जाने या पूजा-पाठ कर लेने और जनेऊ पहनने से कभी दलित सम्मान नहीं पा सकते उलटे वे हिन्दू धर्म की दलदल में ही फसेंगे. बाबासाहब यह स्पष्ट रूप से समझ चुके थे कि दलितों को हिन्दू धर्म ने इंसान ही नहीं समझा है इसलिए दलितों की सम्पूर्ण मुक्ति हिन्दू धर्म के सम्पूर्ण त्याग से ही होगी. 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने येओला में घोषणा कि-

“मुझे खेद है कि मैने हिन्दू धर्म में जन्म लिया पर में हिन्दू रहकर मरूँगा नहीं”.

इस घोषणा ने तो मानो देश में भूचाल ला दिया जातीय हिन्दुओ की जड़े हिल गयी और वे बाबासाहब से अपने निर्णय को बदले का आह्वान करने लगे पर बाबासाहब अपने निर्णय पर अडिग रहे हाँ उन्होंने हिन्दुओं को दलितों के प्रति उनका व्यवहार बदलने के लिए भरपूर समय दिया और उन्होंने यह समय उपयुक्त धर्म के चयन और उसके गहराई से अध्ययन के लिए लगाया.

अब बाबासाहब ने यह समय दलितों को उनके राजनीतिक और सार्वजनिक अधिकारों के लिए लगाया उनके द्वारा स्थापति इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने भी अच्छा-खासा प्रदर्शन किया. दलितओ के लिए राजनीतिक दर्शन के लिए उनकी स्पष्ट राय थी कि‘दलितों के दो दुश्मन हैं ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद क्योंकि दोनों ही समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना के विपरीत हैं’.

1942 में उनका चयन गवर्नर जनरल की एक्सेकुटिव कौंसिल में हुआ हुआ. जिसमे उन्हें श्रम मंत्री का दायित्व मिला. डॉ आंबेडकर ने इस अवसर का भरपूर उपयोग देश की उन्नति और प्रगति के लिए किया. उन्होंने मजदूरों की दयनीय दशा देखते हुए उनके लिए काम के लिए 8 घंटे का समय तय करवाया, महिला मजदूरों के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था लागू की, देश में वर्षा के मौसम में आने वाली बाढ़ और गर्मी में सूखे की समस्या से निजात पाने तथा रोज़गार के लिए उद्योग लगवाने के लिए बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना का ड्राफ्ट स्वयं तैयार किया. आधुनिक भारत में चल रही सभी नदी घटी परियोजनाए बाबासाहब की दूरदर्शिता का ही परिणाम है.

गौरतलब है की जब डॉ आंबेडकर राष्ट्र के विकास में पूरी तरह समर्पित थे तब भी जातीय हिन्दुओं की उनसे घृणा कुछ कम नहीं हुई थी आश्चर्य की बात है की जब डॉ आंबेडकर ने दामोदर घाटी परियोजना की तैयारी कर रहे थे तब एक इंजिनियर उनके साथ काम करने से केवल इसलिए मना कर दिया था की वह दलित के निर्देशन में काम नहीं करना चाहता था. बाबासाहब को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बिना कोई गुस्सा किये उस इंजिनियर से बात करके उसे बताया कि उन्होंने ‘जो जिम्मेदारी उसे दी है यदि वह चाहते तो किसी विदेशी इंजिनियर को भी दे सकते थे, पर चूँकि यह भारत के विकास का कार्य है इसलिए उनकी इच्छा इसमें भारतीयों को ही भागीदार बनाना है.’ उस इंजिनीयर ने जब बाबासाहब से यह सुना तो वह बहुत लज्जित हो गया और उसने उनसे माफ़ी मांगकर पूरे मन से अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकारी.

स्पष्ट है कि बाबासाहब के मन में राष्ट्र प्रेम कूट-कूट कर भरा था और वे स्वभाव से इतने कोमल थे कि उनके विरोधियो के लिए भी कभी स्थायी रूप से द्वेष नहीं रखते थे. उनके लिए मानवता और राष्ट्रहित सर्वोपरि थे. दलितों को संगठित करना और उन्हें उनके अधिकार के लिए जागरूक करना उनकी इसी सोच का परिणाम था.

इसके बाद ही भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का समय आया और श्री जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ. इस समय देश को स्वंत्र रूप से संचालित करने के लिए अपने संविधान की ज़रूरत थी. यह अपने आप में एक कठिन और महत्वपूर्ण कार्य था. पंडित नेहरु इसके लिए किसी विदेशी को ज़िम्मेदारी देने का मन बना चुके थे तभी उन्हें गांधीजी से डॉ आंबेडकर के नाम का सुझाव मिला जिसे डॉ आंबेडकर की काबिलियत देखते हुए सहर्ष स्वीकार लिया और बाबासाहब को अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल कर लिया.

डॉ आंबेडकर ने बड़े कठोर श्रम और जज्बे से संविधान को लिखने की ज़िम्मेदारी निभाई हालाँकि संविधान निर्माण के लिए एक टीम थी पर उनके निष्क्रिय होने से सारा भर बाबासाहब पर ही था. इसकी पुष्टि संसद में टी टी कृष्णामचारी के संसद में दिए बयान से बखूबी होती है कि-

“सदन शायद इस बात से अवगत होगा कि (संविधान निर्माण समिति में) आपके चुने हुए सात सदस्यों में एक ने इस्तीफा दे दिया उसकी जगह खाली ही रही. एक सदस्य की मृत्यु हो गयी उसकी जगह भी रिक्त ही रही. एक अमरीका चले गए और उनकी जगह भी खाली ही रही. चोथे सदस्य रियासतदारों-सम्बन्धी कामकाज में व्यस्त रहे, इसलिए वे सदस्य होकर भी नहीं के बराबर ही थे. दो-एक सदस्य दिल्ली से दूरी पर थे और उनका स्वाथ्य बिगडने से वे भी उपस्थित नहीं हो सके. आखिर यह हुआ कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले डॉ आंबेडकर पर ही पड गया. इस स्थिति में उन्होंने जिस पद्धति से काम किया उसके लिए वे निसंदेह आदर के पात्र है. मैं निश्चय के साथ बताना चाहूँगा कि जिस परेशानी के साथ जूझते हुए डॉ आंबेडकर ने यह कार्य किया है उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे” .

बाबासाहब ने संविधान को देश में समता और स्वतंत्रता स्थापित करने का एक कानूनी माध्यम के रूप में स्थापित किया और इसके द्वारा देश से छूआछूत, जातिवाद, लिंगभेद और वर्गभेद सहित तमाम विषमताओं का खात्मा कर दिया पर वे भली भांति जानते थे की कानून से सिर्फ किसी अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन किसी विचार को नहीं क्योंकि किसी भी विचार के विस्तार में सिर्फ शोषक वर्ग की ही भूमिका नहीं होती बल्कि शोषित भी उतना ही ज़िम्म्मेदार होता है क्योंकि वह उस मान्यता को सच और नित्य मानते हुए स्वयं ढोता है. भारत में व्याप्त जाति प्रथा इसका एक बेहतरीन उदहारण है जिसे जातीय हिन्दू वर्ग सदियों से चल रही मान्यता के अनुसार मानता चला आ रहा है और उसे दलितों और महिलाओं का शोषण करने में इसी मान्यता के कारण कोई हिचक नहीं होती वहीँ दलित वर्ग भी हिन्दू धर्म की शिक्षा में डूबकर जातिवाद के अन्याय को सहर्ष स्वीकार करते हुए इस पूर्वजन्म के बुरे कर्मो का फल मानते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहता है और खुद भी बिना किसी दबाव के गुलाम ही रहना चाहता है.

जाहिर है कि दोनों ही ओर से इस अमानवीय व्यवस्था को केवल धर्म का लिखा मानकर ही शास्वत माना जाता है भले ही देश का संविधान इस प्रथा की इजाज़त नहीं देता. ऐसे में इस मान्यता को तोड़ने का एकमात्र हल लोगो की सोच बदलने से ही संभव है पर भारतीयों की सोच का आधार केवल हिन्दू धर्म ही है इसलिए अंततः बाबासाहेब ने हिन्दू धर्म को सार्वजानिक रूप से त्यागने का एलान किया. पर गलत चीज़ को त्यागना ही काफी नहीं होता बल्कि उसके बाद सभी चीज़ को अपनाना भी उतना ही ज़रूरी होता है इसलिए बाबासाहब ने अपने लाखों  समर्थकों के साथ 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में हिन्दू धर्म को त्यागते हुए बौद्ध धम्म स्वीकारा.

उनका स्पष्ट कहना था की उन्हें “बुद्ध का धम्म बहुत प्रिय है क्योंकि यह उन तीन सिद्धांतो को मानता है जिसका बाकि धर्मो को ईश्वर, आत्मा और मृत्यु के बाद का जीवन के जीवन की चिंता होती है. जबकि बौद्ध धर्म में प्रज्ञा( अंधविश्वास और झूठी मान्यताओ के खिलाफ समझ), करुणा अर्थात प्रेम और समता अर्थात समानता की शिक्षा है. मनुष्य के अच्छे और सुखी जीवन के लिए केवल इन सिद्धांतो की ही ज़रूरत है जो मुझे पसंद आते है और दुनिया को भी. क्योंकि समाज को न तो इश्वर बच सकता है न आत्मा.”

बाबासाहब द्वारा लाखो लोगो के साथ बौद्ध धर्म अपनाना एक एतिहासिक घटना थी जिसे याद करते हुए आज भी प्रति वर्ष  लाखों लोग अक्टुबर के महीने में नागपुर इकठ्ठा होते है.

बाबासाहब धर्मांतरण को सम्पूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे क्योंकि जातिवाद, लिंगभेद और अन्धविश्वास से मुक्ति दिलाने के  धर्मान्तरण के अलावा अन्य रास्ता नहीं है. नागपुर के बाद उन्होंने चंद्रपुर में भी सामूहिक धर्मान्तरण सम्पादित किया और अगले चरण के रूप में उत्तरप्रदेश के आगरा में विशाल धर्मान्तरण करवाना चाहते थे पर इससे पहले कि वे इस मुहीम को आगे बढ़ा पाते 6 दिसम्बर 1956 को उनकी मृत्यु हो गयी.

अब बाबासाहेब के इस कारवें को आगे बढाने की पूरी ज़िम्मेदारी हम युवाओं  की है.

आजचे देशातील चित्र बाबासाहेबांना अभिप्रेत होते का?

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• भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती. त्यांनी स्वत: घेतलेल्या विविध तात्त्विक भूमिका आणि या भूमिकांना आजच्या काळात मिळत असलेला छेद यांचा हा परामर्ष.
  भारत देश जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखला जातो, त्यामागे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेली भारताची राज्यघटना आहे, हे निश्चित. त्यांनी लोकशाहीत तत्त्वज्ञान ओतले. देशातील संपत्तीचे न्याय्य आणि समान व्हावे, विषमता दूर व्हावी असा त्यांचा तात्त्विक आग्रह होता आणि खाजगी उद्योग हे करू शकत नसल्याने सरकारचे नियंत्रण त्यांच्या मते गरजेचे होते.
  देशापुढे उत्पादनात वेगाने प्रगती करणारी आर्थिक योजना हवी, कळीचे उद्योग सरकारकडे हवेत आणि औद्योगिकरण व शेतीसाठी भांडवल पुरविल्याशिवाय त्यामध्ये वेगाने प्रगती होऊ शकणार नाही, असा त्यांचा आग्रह होता. भांडवलासाठी विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण त्यांनी आवश्यक मानले. राज्यशासित समाजवाद आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, घटना ही राज्यशासित समाजवाद निर्माण करते, कोणतेही सरकार आले तरी ते त्यात बदल करू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
  आपल्या विचारांच्या समर्थनार्थ बाबासाहेब लोकशाहीचे पुढील तत्त्वज्ञान मांडतात. १) राजकीय लोकशाहीमध्ये व्यक्ती ही अंतत: प्रमुख आहे. २) कोणालाही काढून घेता येणार नाहीत असे तिला मूलभूत अधिकार आहेत. ३) कोठलाही लाभ मिळण्यासाठी व्यक्तीला हे अधिकार सोडावे लागता कामा नये. ४) कोठल्याही खाजगी व्यक्तीला दुसऱ्यावर हुकुमत गाजविण्याचे अधिकार सरकार देणार नाही.
  थोडक्यात, मूलभूत अधिकार, आर्थिक स्वातंत्र्य, देशातील संपत्तीचे न्याय्य समान वाटप, संसदीय लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बधुभाव अशा सर्व तात्त्विक बाबींना एकत्र गुंफण्याचे जे विवेचन बाबासाहेबांनी केले, ते किती तर्कशुद्ध आहे हे सहज लक्षात येते. पुढे बाबासाहेब असेही म्हणतात की, सरकारचे नियंत्रण जर यामधून काढून घेतले तर उरते ती खाजगी उद्योजकांची हुकूमशाही.
  एक इशारा देताना, बाबासाहेब म्हणतात, आर्थिक स्वातंत्र्य दिले नाही तर लोक घटना ठिकाणावर ठेवणार नाहीत. याला अनुसरून घटनेमधील त्यांच्या काही तरतुदी बघा. १) उपोद्घातामध्ये आर्थिक स्वातंत्र्याचा अंतर्भाव. २) कामगार कष्टकऱ्यांना न्यायासाठी व अन्यायाविरोधात युनियन करण्याचा मूलभूत हक्क. (कलम १९-३)
  ३) सरकारने कोणते धोरण राबवावे याच्या मार्गदर्शनार्थ मार्गदर्शक तत्त्वे. ४) लोकांच्या कल्याणासाठी सरकार खूप झटेल. देशभर हा संदेश गेला पाहिजे. (कलम ३८)
  ५) मूठभर लोकांच्या हातात देशातील संपत्ती व उत्पादनाची साधने एकवटणार नाही हे सरकार बघेल. सामान्यांचे हाल होणार नाही. अशी अर्थ व्यवस्था सरकार करेल. (कलम ३९ सी) ६) कामगार कष्टकऱ्यांना चांगले जीवन जगता येईल असे वेतन दिले पाहिजे. (कलम ४३)
  बाबासाहेबांचे वरील मौलिक विचार व आर्थिक स्वातंत्र्य सरकारने दिले नाही तर घटनेने बांधलेला लोकशाहीचा मनोरा कोलमडून पडेल हा इशारा बघता देशातील आजच्या परिस्थितीचे अवलोकन करणे आवश्यक आहे.
  विषमता : फोर्बस्च्या यादीप्रमाणे देशात १०० लोक सर्वाधिक श्रीमंत म्हणजे बिलियनर्स आहेत. (एक बिलियन म्हणजे ६२०० कोटी रुपये.) क्रेडिट सुइझे यांच्या जागतिक संपत्ती अहवालाप्रमाणे देशातील एक टक्का घरांमध्ये ४९% संपत्ती आहे, तर ग्रामीण भागातील ८०% लोक दररोज दरडोई पन्नास रुपयांहून कमी खर्च करतात. लाखोंच्या संख्येत शेतकरी आत्महत्त्या करीत आहेत. कोट्यवधी कामगारांच्या हातांना काम नाही आणि त्याचवेळी यावर्षी सरकारने ५.३२ लाख कोटी कॉर्पोरेटसना कर सवलतीत दिले. हे आहे विषमतेचे विदारक चित्र !
  लोकशाही संदर्भात बोलायचे तर एशियन फॉर डेमॉक्रसीने दिलेल्या अहवालानुसार २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघातील पहिल्या तीन उमेदवारांनी प्र्रत्येकी पाच कोटी खर्च केले. एकूण उमेदवारांचा खर्च किमान दहा बारा हजार कोटींवर आहे. प्रतिष्ठेच्या एकट्या वाराणसीत तर २५ ते ३० हजार कोटी खर्च झाल्याचे वृत्त आहे. ही जगातली सर्वात महागडी निवडणूक होती. एवढा पैसा कोठून येतो व कोठून आला हा कळीचा प्रश्न आहे. देशाचे संसद सभागृह ४४२ कोट्यधीशांनी गजबजलेले आहे. कॉर्पोरेटसचे हेर सरकारच्या कॉरिडॉरमध्ये जाऊन पोहोचलेतसुद्धा ! प्रश्न असा आहे की हे तुफानी चित्र बाबासाहेबांना अभिप्रेत होते का? निवडणुकांमध्ये पक्षातर्फे होणाऱ्या खर्चावर काहीच बंधने नाहीत. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी म्हटल्याप्रमाणे कॉर्पोरेटस व मीडियाने, २०१४ निवडणुकीत उच्छादच मांडला होता.
  देशहिताच्या दृष्टिकोनातून या गोष्टी देशाला परवडणाऱ्या आहेत का? कॉर्पोरेटस व मीडिया यांच्या हस्तक्षेपावर आवश्यक नियमावली दिसत नाही. त्यामुळेही निवडणूक सुधारणा हा विषय देशाच्या ऐरणीवर आला आहे. निवडणूक निकालामध्ये मतदाराच्या कौलाचे खरे प्रतिबिंब पडण्यासाठी नागरिकांनी मतदान केले पाहिजे. बाबासाहेबांनी दिलेला मौलिक मताचा अधिकार, सुजाणतेने वापरला पाहिजे. लोकशाहीच्या प्रति आपले कर्तव्य बजावणे म्हणजे देशाप्रती कर्तव्य बजावणे होय. डॉ. बाबासाहेबांना त्यांच्या जयंतीदिनी अभिवादन करताना या मुद्द्यांवर सगळ्यांनीच चिंतन करणे गरजेचे आहे.
  - कॉम्रेड श्रीधर देशपांडे

शिक्षणातून शोषणमुक्तीकडे...

शिक्षण हक्क कायद्याचे सर्व निकष पूर्ण करण्यासाठीची पाच वर्षांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही सर्वच पातळ्यांवरील गोंधळ आणि त्यात धूसर होत जाणारा बालकांचा हक्क असे संमिश्र चित्र आज आपल्याला दिसते आहे.

विद्येविना मती, नीती, गती, वित्त हे सगळे जाऊन शुद्र खचतात हे ओळखणारे आणि हे टाळायचे असेल, तर प्राथमिक शिक्षणाच्या सक्तीची मागणी करणारे भारतीय आधुनिकतेचे जनक महात्मा जोतीराव फुले. १८८२ मध्ये इंटर आयोगाला दिलेल्या निवेदनात सर्व जाती-धर्मांच्या, विशेषतः दलित आणि मुस्लिम मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण सक्तीने द्यावे, त्यासाठी शाळा उघडाव्यात, मुलांना त्यांची परिस्थिती जाणून घेऊन शिकवू शकणाऱ्या शिक्षकांची नेमणूक करावी, अभ्यासक्रम मुलांच्या जैव अनुभवांशी जोडलेला असावा, अशा महत्त्वाच्या मागण्या फुले यांनी केल्या होत्या. शिक्षणाला हक्काच्या स्वरूपात बघणाऱ्या, शिक्षणाचा संबंध शोषणमुक्तीशी जोडणाऱ्या महात्मा फुले यांची (ता. ११) जयंती साजरी करताना मुलांना मिळालेल्या शिक्षणाच्या हक्काचा धांडोळा घेणे सयुक्तिक ठरेल.

प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिक सक्तीच्या मागणीच्या सव्वाशे वर्षांनंतर म्हणजे २०१० च्या एप्रिल महिन्यापासून ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार बनला. या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन सरकारवर असून, तसे न झाल्यास संबंधित बालक, त्याचे पालक, इतर नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात.२०१० मध्ये लागू झालेल्या कायद्याची पाच वर्षांनंतरची परिस्थिती तंतोतंत वर्णायची असेल, तर ‘धोरणांच्या धरसोड वृत्तीमुळे शिक्षणाऐवजी गोंधळाचे सार्वत्रिकीकरण’ असे म्हणता येईल. निर्णयास लागणारा विलंब आणि घेतलाच तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या व्यवस्थेची, वैचारिक स्पष्टतेचा अभाव अशा कात्रीत बालकांचा मूलभूत हक्क अडकल्याचे चित्र देशात दिसते. २०१० मध्ये लागू झालेल्या कायद्याचे सर्व निकष पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त मुदत २०१५ च्या ३१ मार्चपर्यंत होती. देशातील अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील स्थिती समाधानकारक असली, तरी फुलेप्रणीत पुरोगामित्वाच्या वारशावर हक्क सांगणाऱ्या राज्यासाठी  अभिमानास्पद स्थिती येणे अजून बाकी आहे.

मुळात समन्यायी गुणवत्तेच्या शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी २०१० चा कायदा  अनेक बाजूंनी अपुरा किंवा अंगभूत कमतरता असणारा आहे. २००० मध्ये सुरू झालेल्या ‘सर्व शिक्षण अभियाना’ने शाळेत येणाऱ्या मुलांच्या संख्येत अभूतपूर्व अशी वाढ नोंदवली आहे; पण शाळेत आलेली मुले शिकतात काय, काय शिकतात आणि ते शिक्षण किती अस्सल दर्जाचे असते, असे प्रश्‍न या संदर्भात उपस्थित झालेत. विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत असताना त्यासाठी निधीची तरतूद मात्र कोणतेही सरकार करत नाही. आजही शिक्षण हक्कासंदर्भातील अनेक बाबींची पूर्तता ‘सर्व शिक्षण अभियान’ या कालबद्ध अंत असणाऱ्या कार्यक्रमातून होत आहे. त्यासाठीचा पैसा मुख्यतः प्राप्तिकर, सेवाकर यांवर लावलेल्या अधिभारातून येतो आहे. हा अधिभार वाढवायचा असेल, तर जास्त लोकांनी जास्त सेवा जास्त प्रमाणात वापराव्या लागतील म्हणजे consumption वाढवत ठेवावे लागेल. एक समाज म्हणून मोठ्या प्रमाणावर उपभोग घेणारा वर्ग तयार करावा लागणार आहे आणि त्यासाठी लागणारे शिक्षण हे ‘चिकित्सक विचारसरणी’चे निश्‍चितच नसेल, ‘ग्राहक तयार करणे’ किंवा फार तर ‘तंत्रकुशल मनुष्यबळ विकास’ हा शिक्षणाचा अत्यंत संकुचित विचार आहे. महात्मा फुलेंनी विद्येला मती, नीती, गाती यांच्याशी जोडले होते. शिक्षण हे मुक्तिदायी असते, असा त्यांचा विश्‍वास होता, मुक्ता साळवेच्या रूपात त्यांनी तो सार्थ ठरवला. त्यांचे स्मरण करताना शिक्षण म्हणजे लेखन-वाचन, गणिती, क्रिया असे स्वरूप स्वीकारणे, मूल तिसरीतले असो की आठवीतले त्याच्याकडून दुसरीच्या पातळीच्या वाचनाची अपेक्षा करून त्यासाठी सगळी यंत्रणा कामाला लावणे या सगळ्या गोष्टी औद्योगिकरणोत्तर जगातला शिक्षणाविषयीचा ‘कामचलाऊ उपयुक्ततावादी’ दृष्टिकोन अधोरेखित करतात. वाचन-लेखन ही कौशल्ये शिक्षण घेण्यासाठी लागणारी मूलभूत कौशल्ये आहेत, हे सत्य असले तरी शालेय शिक्षणाचे सगळे चर्चाविश्‍व त्याभोवती फिरवते ठेवणे हे मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.

आरटीई कायदा आल्यावर पाच वर्षांनंतर शिक्षणातील मूलभूत तात्त्विक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू व्हायला हव्या होत्या; पण आजही आपण पायाभूत सुविधांशी झगडतो आहोत. देशातील सुमारे चार लाख शाळांत पिण्याचे पाणी नाही, पाच लाखांहून जास्त शाळांत स्वच्छतागृहांची सोय नाही. या सर्व गोष्टी मूलभूत अधिकाराचा भाग असताना त्याविषयीची अनास्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रवास किती खडतर आहे ते दर्शवते. राज्याच्या बाबतीत बोलायचे तर शिक्षणाशी संबंधित सरकारी, बिगरसरकारी, निमसरकारी घटकांमध्ये समन्वय व सुसूत्रता याबाबत सुधारणेला वाव आहे. एका बाजूला शिक्षण विभागाला अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्‍न भेडसावत असताना दुसऱ्या बाजूला आदिवासी विकास विभागाकडे २० टक्‍क्‍यांहून जास्त शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार न करता घोषणांचा धडाका लावत असलेले सरकार आणि वरिष्ठांना नकार देता येत नाही, या संकेतामुळे शिक्षणसुधाराच्या नव्या योजनांमधील ढोबळ दोषही न दाखवता त्या योजना राबवण्याचा प्रयत्न करणारी किंवा तसा आभास निर्माण करणारी  यंत्रणा अनेक कार्यक्रम राबवू शकेल; पण त्याने शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल काय? आपण शिक्षणाला मूलभूत अधिकार मानत असू आणि उपयुक्ततावादाच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण म्हणजे फुलेंना अभिप्रेत असलेले शोषणमुक्तीचे साधन असा दृष्टिकोन स्वीकारणार असू, तर आपल्याला शिक्षण कशासाठी, कसे आणि कुणाला हा विचार नव्याने करावा लागेल, नाहीतर अधिकार मुलांचा आणि सोय व्यवस्थेची ही पद्धत आपण रुळवतो आहोतच की !

राष्ट्रनायकांचे चारित्र्यहनन अन्‌ नेतृत्वाचे मौन

केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून कट्टरपंथीयांना मोकळे रान मिळाल्यासारखी स्थिती आहे. दुसरीकडे देशाचे नेतृत्व ‘मूकनायका’च्या अवस्थेत राहून या शक्तींना नियंत्रित करण्याचे टाळत आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

देशाला ‘अच्छे दिन’ आले असतील-नसतील त्याचे उत्तर जनता देईलच, पण प्रसारमाध्यमांसाठी सरकारतर्फे रोज नवा ‘खुराक’ मिळत आहे. यात माध्यमांवर केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांचाही समावेश आहे. एक केंद्रीय राज्यमंत्री आणि माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांनी माध्यमे आणि पत्रकारांना उद्देशून ‘प्रेस्टिट्यूट’ म्हणण्यापर्यंत मजल गाठली. ‘प्रेस’ आणि ‘प्रॉस्टिट्यूट’ यांचा संयोग करून सिंह यांनी हे तारे तोडले. परंतु, केवळ त्यांनाच कसा दोष देता येईल ? देशाच्या वर्तमान पंतप्रधानांनीच माध्यमांची संभावना ‘बाजारू’ अशा शब्दात केली होती, हे कसे विसरता येईल? माध्यमे व पत्रकार यांना असल्या हल्ल्यांची सवय आहे. याहीपेक्षा इतर अनेक घडामोडी व त्यांचे अन्वयार्थ अधिक रंजक आहेत.

केंद्रात सत्तेत येण्यासाठी भाजप आणि संघ परिवाराने विविध शिड्यांचा वापर केला किंवा अनेकांच्या पाठंगुळी बसण्याचे यशस्वी राजकारण केले. त्या रणनीतीला दाद द्यावीच लागेल. भाजप सत्तेत आल्यानंतर ‘परिवारा’ने स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांना जबरदस्तीने ओच्यात घेण्याचा प्रकार सुरू केला. महात्मा गांधींना बदनाम करण्याचे व त्यांच्या अहिंसक लढ्याचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर त्यांच्याबाबत ‘परिवार’ गप्प झाला. मग परिवाराने पंडित नेहरू विरुद्ध सरदार पटेल असा वाद सुरू केला. ‘सरदार पटेल देशाचे पंतप्रधान झाले असते तर.... !’ अशी मोहीम हाती घेतली गेली. त्याच्याच जोडीला ‘परिवारा’ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनाही ‘दत्तक’ घेण्याचा प्रकार केला. नेताजी आणि नेहरू यांच्यातील मतभेद, नेताजींचा गूढ मृत्यू या सर्वांचे भांडवल केले गेले. आता ताज्या गौप्यस्फोटात नेताजींच्या कुटुंबीयांवर १९४८ ते १९६८ अशी दोन दशके तत्कालीन केंद्र सरकारकडून पाळत ठेवल्याची सनसनाटी माहिती उजेडात आणली गेली आहे. या प्रकरणात नेहरूंना बदनाम करण्याच्या प्रयत्नात ‘परिवारा’ने ‘दत्तक’ घेतलेले सरदार पटेल, लालबहादूर शास्त्री अशांसारखे नेतेही भरडले गेले आहेत, याचे भान संबंधितांना राहिले नसावे. केवळ आपल्या भूमिकेला अनुकूल अशी अर्धवट माहिती व अर्धसत्याच्या आधारे निष्कर्ष काढणे ही इतिहासाशी प्रतारणा असते. परंतु गांधी, नेहरू यांच्याबद्दलच्या परंपरागत आणि ऐतिहासिक आकसापोटी आणि मनात विखार बाळगून या गोष्टी जाणीवपूर्वक केल्या जात असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.

असाच प्रकार आता ‘परिवारा’ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत सुरू केला आहे. आंबेडकर व गांधी, आंबेडकर आणि नेहरू यांच्यामधील वाद कधीच लपून राहिलेले नव्हते आणि त्यांनी ते बौद्धिक वाद जाहीरपणे केले होते. कारण त्या वादानंतरही उत्तुंग असलेली ही नेतेमंडळी देशहिताच्या मुद्यांवर मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत होती. या वस्तुस्थितीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून आता केवळ आंबेडकरांचा गांधी- नेहरूविरोध प्रकाशझोतात आणणे आणि आम्हीही आंबेडकरांना कसे मानतो हे दाखविण्याचे प्रयत्न भाजप व त्यांच्या ‘परिवारा’ने चालविले आहेत. वैचारिकदृष्ट्या आतापर्यंत कोणतीही जवळीक नसताना आंबेडकरांचे १२५वे जयंती वर्ष साजरे करण्याचा संकल्प भाजपने सोडला आहे. दुसरीकडे आंबेडकरांना लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत जाणीवपूर्वक पराभूत करणाऱ्या काँग्रेसलाही आंबेडकरांचे विलक्षण प्रेम आले आहे. या चढाओढीत काँग्रेसने कधी नव्हे ते भाजपवर कुरघोडी केली आणि सरकार व भाजपच्या आधीच आंबेडकरांचे १२५वे जयंतीवर्ष साजरे करण्यासाठी सोनिया व राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. आंबेडकर जयंतीला समितीची पहिली बैठक होऊन तीत वर्षभरातील कार्यक्रमांची रूपरेषा तयार करण्यात येईल.

भाजपने विविध राष्ट्रनायकांना ‘दत्तक’ घेण्याचे प्रकार सुरू केले आहेत, त्यामागे मतांचे राजकारण नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबद्दलच्या वादातून नेहरूंची बदनामी आणि पुढील वर्षी पश्‍चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वातावरणनिर्मिती असे दुहेरी हेतू यातून साध्य करण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत. आंबेडकरांच्या माध्यमातून दलित समाजाला ‘आम्ही तुमचेच आहोत’ म्हणून बळजबरीने चिकटण्याचा हा प्रकार आहे. उत्तर प्रदेशात २०१७मध्ये होणाऱ्या व यंदा बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची ही पूर्वतयारी मानावी लागेल. काँग्रेसला एकेकाळी दलित समाजात निर्णायक स्थान होते. राजकीय स्थित्यंतरात काँग्रेसने आपला हा परंपरागत पाठीराखा वर्ग गमावला. त्याला पुन्हा गोंजारून आपलेसे करण्याची काँग्रेसची धडपड आहे.

काँग्रेससह इतरही अनेक राजकीय पक्षांनी केंद्रात राज्य केले. अगदी भाजपच्याच नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकारही सहा वर्षे सत्तेत होते आणि त्या सरकारचे सारथ्य अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कुशलतेने केले होते. ते आघाडीचे सरकार होते आणि भाजपला पूर्ण बहुमत नव्हते. परंतु, वाजपेयी हे उदारमतवादी नेते होते आणि त्यामुळे त्यांनी ‘परिवारा’तील कट्टरपंथीयांना योग्य अंतरावर ठेवले व चांगले सरकार देशाला दिले. सध्या तशी स्थिती नाही. सध्या कट्टरपंथीयांना मोकळे रान मिळाल्यासारखी स्थिती आहे. देशाचे नेतृत्व ‘मूकनायका’च्या अवस्थेत राहून या शक्तींना नियंत्रित करण्याचे जवळपास नाकारीत आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यातूनच गांधी, नेहरू यांच्यासारख्या राष्ट्रनायकांच्या प्रतिमा व चारित्र्यहननाची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जनता पक्षाच्या फाटाफुटीनंतर पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाने वेगळा पक्ष स्थापन करण्याचे ठरविले. सहा एप्रिल १९८० रोजी भारतीय जनता पक्ष अस्तित्वात आला आणि या पक्षाने ‘गांधीवादी समाजवाद’ धोरणाचा पुरस्कार करीत असल्याचे जाहीर केले होते. पुढच्या काही वर्षांतच सोयीस्करपणे या विचारसरणीला सोडचिठ्ठी देऊन विश्‍व हिंदू परिषदेने पुरस्कृत केलेल्या अयोध्येत राममंदिर उभारणीच्या मोहिमेत पक्षाने स्वतःला झोकून दिले. आपल्या मूळ वैचारिक प्रवाहात हा पक्ष सामील झाला. या पक्षाने आतापर्यंत बदललेल्या भूमिकांमधील हे मुख्य उदाहरण! अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळेच ‘रंगबदल’ करण्याचे कसब भाजपला नवे नाही. आताही तेच चालू आहे!