आंबेडकरी चळवळीचे भवितव्य
हिंदू धर्म समाज व्यवस्थेमध्ये माणसाला माणूस म्हणून स्थान न देता, त्यांच्यात अमानुष अशी विषमता निर्माण करून ठेवली आहे. ’दलितत्व’ हे या विषमतेचे अपत्य आहे. चळवळही बदलत राहते. दलित चळवळ दिशाहीन झाली हे वादातीत आहे; पण याचे खापर फक्त नेत्यांवर फोडून कसे चालेल? याला चळवळीसाठीचे सर्व घटक जबाबदार असतात.
कोणत्याही चळवळींचा अंगभूत भागापैकी पहिला भाग हा सामाजिक, दुसरा राजकीय, तिसरा सांस्कृतिक-धार्मीक तर चौथा व शेवटचा भाग म्हणजे आर्थिक चळवळ असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्या चारही चळवळीचे बिजारोपण करून त्यांना वाढविले. जगात कोणतीही व्यक्ती विशिष्ट कालावधीपर्यंतच जगत असते. अंतिम श्वासापर्यंत ती निर्माण केलेल्या चळवळीला टिकवून ठेऊन ती वाढविण्याचे प्रयत्न करीत असते. तरीही आपल्यानंतर चळवळीचे भवितव्य काय? असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा ती व्यक्ती ज्या समुह घटकाच्या न्याय हक्कासाठी लढत असते तेव्हा त्या समुहातून कार्यकर्ते व नेते तयार करीत असतात.
असामान्य महामानव आपल्या हयातीपर्यंत कार्यकर्त्यांना नेतेपदाचे धडे देत असतात. उद्देश एकच असतो की आपल्या नंतर आपल्या चळवळीचा व कार्याचा अंत होऊ नये. चळवळीचे फायदे समाजाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचणे हे त्या मागचे ध्येय व उद्देश असते. बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या चळवळीचे जी चार अंगभूते आहेत व त्याचे नेतृत्व ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी बाबासाहेबांना जे साध्य करावयाचे होते ते आपले कर्तव्य तथाकथित नेत्यांनी बजावले आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे.
आज आंबेडकरी समाजातील अनेक लोक ज्याला काही जन दलितातील अभिजन वर्ग वा दलित ब्राम्हण अशी संद्या देतात ते आपल्या समुहघटकापासून दूर जाताहेत, ते स्वत:च्या समुदायाशी प्रतारणा करतात, दुस-याचे अनुकरण करतात. अशा गटातील लोक आपली मुले -मुली लग्नाच्या घटकेला येईपर्यंत वा घरात एखाद्याचे मरण येईपर्यंत आपली जात लपवून ठेवीत असतात. हे सत्य तर आहेच परंतु अशी मडळी नंतर ना घर का ना घाटका या अवस्थेतेत पोहोचत असते. दुस-या बाजूने विचार केल्यास हा अभिजन वर्ग राजकीय, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रात वावरणा-या लोकांचे विक्षिप्त वागणे, या संघटनातील दलदल, अनेक गटतट, त्यांच्यातील स्वार्थीपना, नेत्यांची दलालीवृत्ती व नेतृत्वाचा खुजेपणा बघून आपल्या घरात बंदिस्त झाले असावेत हे खरे नाही काय?. हे जर खरे असेल तर या परिस्थितीला जबाबदार कोण?. अशी परिस्थिति निर्माण करना-या तथाकथित संघटना व त्यांचे नेते हे जबाबदार ठरत नाहीत काय?.
आंबेडकरी चळवळ ही दिशाहीन, मुद्देहीन व भरकटलेली आहे. आंबेडकरवादी राजकीय चळवळीतील प्रत्येक नेता की जो स्वत:ही निवडून येऊ शकत नाही एवढेच नव्हे तर आपल्या स्वबळावर एखादा नगरसेवकही निवडून आणू शकत नाही असे नेते स्वत:ला प्रती आंबेडकर व मोठा नेता समजतात. आंबेडकरी चळवळीत विद्वान व बुद्धिमान तसेच सर्वगुण संपन्न नेत्यांची कमतरता आहे असे वाटते.
आंबेडकरवादी राजकीय चळवळीतील दादासाहेब गायकवाडपासून रा.सू.गवई यांच्यापर्यंतचे पर्व हे आंबेडकरी चळवळीतील काळे पानच होय. कारण या पर्वातील नेत्यांनी चळवळीला ना दिशा दिली ना ध्येय दिले, ना स्वाभिमान. त्यांनी आंबेडकरी चळवळीची जी वाट लावली तिचे बस्तान अजूनही बसत नाही. वर्तमानात चळवळीला शिखरावर घेऊन जाण्यासाठी इतिहासातून पराभवाच्या कारणांचे संदर्भ घेऊन सामोरे जावे लागते. इतिहासातील चुकातून घ्यावे लागतात. असे धडे आजच्या कोणत्याही नेत्यांनी घेतल्याचे दिसत नाही. या नेत्यांनी आंबेडकरवादी राजकीय चळवळीला हास्स्पद करून ठेवले आहे. आजची राजकीय चळवळ ही खुंटली आहे ती मुळातच खुज्या नेतृत्वामुळेच. आजच्या नेत्यामध्ये स्वत: बद्दलचा अहंभाव ठासून भरला आहे. किंबहुना आजच्या नेत्यामध्ये नेतृत्वाचे कोणतेही गुणधर्म नाहीत.
सामान्य व्यक्तिमत्व वाटणा-या तथाकथित गटातटाच्या नेत्यांचे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील आर्थिक संपन्नतेने पुर्णपणे भरलेल्या नेत्यांशी लागेबांधे असतात. स्वार्थामुळेच हे नेते समाजातील गरिबांचे प्रश्न हाताळू शकत नाही. मोठ- मोठे बिल्डर व राजकीय गुंडासोबत असलेल्या कार्यकारणभावामुळे झोपडपट्टीत राहाणा-या दलितांच्या झोपड्यावर बुलडोझर चढला तरी त्याचे यांना सोयरसुतक नसते.
खरे पाहता, दलित पँथरच्या उदयासाठी 1970च्या वेळी जी परिस्थिती होती, नेमकी तशीच परिस्थिती आज आहे. पण नवीन नेतृत्व उदयाला येताना दिसत नाही. या चळवळीला एवढा क्रांतिकारी वारसा असताना असे का व्हावे? चळवळीतून नेतृत्व उभे का राहत नाही? यासाठी संपूर्ण आंबेडकरी समाज जबाबदार आहे.वर्तमान दलित चळवळ फार मोठ्या अरिष्टात सापडली आहे. एक बाब लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे आणि ती म्हणजे जगातील कुठलीही सामाजिक चळवळ कायम गतिमान राहू शकत नाही. सामाजिक चळवळीत चढउतार असतात. चळवळीचे संदर्भ, प्रश्न आणि नेतृत्व बदलत राहते म्हणून चळवळही बदलत राहते.
दलितांची वेगळी अस्मीता निर्माण झाली. या अस्मीतेला अनेक कंगोरे आहेत. आज संपूर्ण भारतीय समाजाचे संदर्भ व प्रश्न बदलले आहेत; पण दलित चळवळीचा अजेंडा भावनिकतेच्या व आक्रस्ताळेपणाच्या बाहेर यायला तयार नाही. खाजगीकरण व जागतिकीकरणामुळे हे संदर्भ बदलले आहेत. परिणामी खाजगीकरण- उदारीकरण-जागतिकीकरण या धोरणाने क्रांतिकारी विचार बोथट झाला आहे. चळवळीच्या नावाखाली बिगर-सरकारी संघटनांचे पीक जोरात आले आहे. कामगार आहेत; पण कामगार चळवळ दिसत नाही. दलितांचा जमाव आहे; पण चळवळ दिसत नाही.
दलित पँथरच्या उदयासाठी 1970च्या वेळी जी परिस्थिती होती, नेमकी तशीच परिस्थिती आज आहे. पण नवीन नेतृत्व उदयाला येताना दिसत नाही. या चळवळीला एवढा क्रांतिकारी वारसा असताना असे का व्हावे? चळवळीतून नेतृत्व उभे का राहत नाही? यासाठी संपूर्ण आंबेडकरी समाज जबाबदार आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या नावावर लोक जमतात, पण त्याचे चळवळीत रूपांतर होत नाही. तथापि, सुट्या सुट्या विषयावर चळवळी करताना लोक दिसतात. चळवळीतील संघटन हे पारंपरिकतेच्या परिघात अडकून पडले आहे. ‘नातीगोती’ व ‘जातीच्या’ आधारावरच दलित चळवळीत मोबिलायझेशन केले जाते. या साच्याच्या पुढे चळवळ सरकायला तयार नाही. ‘माडर्न मीड ऑफ मोबिलायझेशन’ न अवलंबल्यामुळे एका जातीच्या पलीकडे दलित चळवळ सरकायला तयार नाही. कीनशिप व जातीच्या आधारावर चालवलेल्या राजकारणाला निवडणुकांत अपयश आले की मग संपूर्ण दलित चळवळ संपली असा अर्थ काढला जातो. दलित चळवळीत कमालीचे साचलेपण आले आहे. दलित चळवळ वा आंबेडकरी समाज योग्य नेतृत्व निर्माण करू शकत नाही. आंबेडकरी विचारप्रणालीचे रूपांतर व्यवहारात किती केले जाते हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.
वर्तमान परिस्थितीत दलितांचे ‘कॉम्पोजिशन’ झपाट्याने बदलत आहे. वास्तविक असे होणे अपरिहार्य आहे. आपापल्या सोयीनुसार प्रत्येक स्तराने सुट्या सुट्या चळवळी सुरू केल्या आहेत. राजकारणी नेत्यांची राजकीय चळवळ, धम्माच्या क्षेत्रातील मडळींची चळवळ, पांढरपेशा दलितांची चळवळ, साहित्यिकांची त्यांच्या क्षेत्रातील चळवळ, दलित कामगार व दलित स्त्रियांच्या चळवळी ही त्याची उदाहरणे आहेत.
दलितांमध्ये अनेक घटकांच्या योगदानामुळे सामाजिक गतिशीलता आली आहे. या गतिशीलतेने काही अनपेक्षित परिणाम निर्माण केले आहेत. ही मडळी सामाजिक व्यवस्थेचे भाग होऊ पाहत आहेत. संघर्ष नको पण सामोपचाराने राहा असा संदेेश ते देतात. चळवळीच्या क्रांतिकारी जाणीवा बोथट करण्यासाठी यांचा फार मोठा हातभार लागला आहे. अशी मडळी समाजात पूर्णपणे वगळलीही जात नाहीत वा त्यांचे सामीलीकरणही होत नाही परिणामी एक पेचपूर्ण परिस्थिती तयार झाली आहे. यातून मार्ग काढावा लागेल. कारण हा घटक चळवळीचा महत्त्वाचा भाग आहे. दलितांमधील निरनिराळ्या स्तरांमध्ये जोपर्यंत शाश्वत स्वरूपाच्या आंतरक्रिया होणार नाहीत, तोपर्यंत या चळवळीस बळकटी येणार नाही.
सामाजिक चळवळी या चक्राकार असतात. त्यात चढ-उतार निर्माण होतात. चळवळीत क्षीणता व पुनरुज्जीवन हे टप्पे निर्माण होतात. चळवळीस ऐतिहासिक व वर्तमान संदर्भ असतो. तथापि, चळवळीचे पक्षात रूपांतर झाले की चळवळ संपते. चळवळीचे उद्दिष्ट संपले, आवाहन संपले, तर चळवळ संपते. लोकांना संघटित करण्याची ताकद संपली, नेतृत्व व विचारप्रणालीची उपयोजिता संपली तर चळवळ संपते. चळवळीकडे सामाजिक भांडवल नसेल तरी चळवळ संपते.
ज्या चळवळीत सर्वंकष बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. ज्या चळवळीला प्रकांडपंडित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रगल्भ विचारांची जोड आणि संत कबीर, राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांचा वारसा तसंच गौतम बुध्दाच्या समातावादी वैश्विक तत्त्वज्ञानाची सोनेरी किनार आहे, ती चळवळ आज कोणत्या दिशेने भरकटत चालली आहे? भर समुद्रात भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणं का हेलकावे खात आहे? याचा गांभीर्याने विचार होणं गरजेचं आहे. आत्मपरीक्षण अथवा आत्मटीका करण्याची सवयच रिपब्लिकन नेत्यांना नसल्यानं नेत्यांकडून अशी अपेक्षा करणं खुळेपणाचं ठरेल.
शूद्र, अस्पृश्य, दलित आणि त्यानंतर अनुसूचित जाती असा शब्दप्रवास करीत आलेला हा समाज आजही असहाय्य, वैफल्यग्रस्त, दारिद्रयात खितपत पडलेला, अन्याय अत्याचाराला बळी पडणारा असाच आहे. माणुसकीचं जिणं जगण्याच्या प्रक्रियेत अद्याप दलित समाज पूर्णपणे आलेला नाही हे ग्रामीण भागातल्या दलित वस्त्यांमधून, पाडयांमधून आजही पाहायला मीळतं. स्वातंत्र्य मी’ळून 65 वर्षे होत आली. अजूनही अन्न, वत्र, निवारा यासोबतच माणुसकीपासून दलित समाज वंचित आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधीपासून आजही या समाजाला हेतूतः दूर ठेवले जात आहे.
दलित समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया मागासलेला असून राजकीय दारिद्रय प्रचंड आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑ’ इंडिया’ या पक्षाची आज काय गत झाली आहे हे आपण पाहतोच. देशात ‘रिपब्लिकन’ नावाचे किमान 42 पक्ष, संघटना कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात तर दलित संघटनांचे पीकच फोफावले आहे. दिवसागणिक एक नेता आणि एक पक्ष जन्माला येतो आहे. भावनिक प्रश्नांवर लोकांच्या डोक्यात राख घालून त्यांना रस्त्यावर उतरवायचे आणि एका रात्रीत ‘पुढारी’ बनायचे. एखादी संघटना, गट अथवा पक्ष स्थापन करायचा आणि मग ‘राष्ट्रीय नेता’ म्हणून स्वतःला घोषित करायचे. त्याच अविर्भावात समाजात वावरायचे, असे धंदे हल्ली सुरू आहेत. बिनबुडाची आंदोलनं करून त्याला ‘अस्मीतेची लढाई’ असं नाव द्यायचं न् नेता बनून सत्ताधार्यांच्या कनातीत जाऊन समाजाचा तमाशा करून घ्यायचा. गेल्या काही वर्षांपासून असं सुरू झालंय.
कम्युनिस्ट पक्ष, भाजपा आणि कॉंग्रेस पक्ष वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष बदलत नाही. आंबेडकरी चळवळीतील नेता तर पक्ष ही आपली खाजगी मालमत्ता आहे असं अगदी शेवटापर्यंत पक्षाच्या अध्यक्षपदाला चिकटून असतो. हुकूमत गाजविण्याच्या हिटलरी प्रवृत्तीकडं, अन्य कुणाच्याही हाताखाली काम करणं दलित नेत्याला जमत नाही. आपल्यालाच नेमका आंबेडकरवाद समजला आहे. आपणच सर्वज्ञानी आहोत, समाजाचा एकमीव उध्दारकर्ता आपणच आहोत या अविर्भावात ही नेते मडळी वावरत असतात. त्यामुळं ते कधी काळी कायमस्वरुपी एक होतील ही शक्यताच मावळलीय.
रिपब्लिकन पक्षाला बाळ जन्मताच एक ‘आंबेडकरी कार्यकर्ता’ मीळतो, असं म्हटलं जायचं. पण गेल्या 60 वर्षात पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर म्हणावं तसं यश मीळालेलं नाही. एखाद्या प्रादेशिक पक्षाचंच स्वरुप या राष्ट्रीय पक्षाला आलंय. जागतिकीकरण आणि आधुनिकीकरणाच्या आजच्या युगात प्रश्नांचं स्वरुप बदललंय. पण ते दलित नेतृत्वाला कधीच उमजलं नाही. बदलत्या काळात आंबेडकरी विचारांच नेमकं विश्लेषण करण्याची आज खरी गरज आहे. पक्षात नावापुरता एखादा ब्राह्मण, एखादा मुस्लीम , एखादा मराठा, ओबीसी अथवा मातंग, चर्माकार, आदिवासी, भटका-विमुक्त घेऊन त्याचं जाहीर प्रदर्शन करायचं आणि आमचा पक्ष निधर्मीवादी, सर्वसमावेशक, जातीविरहित असल्याचं भासवायचं असे उद्योग सुरू झालेत. पक्षाला एकाच विशिष्ट जातीच्या कोषात बंदिस्त करून अधिक संकुचित करायचं आणि बाबासाहेबांच्या विचारांचे पालन अथवा जतन न करता केवळ त्यांची व्यक्तिपूजा करण्याचीच स्पर्धाच सध्या लागलीय.
भावनिक प्रश्नांसोबतच एकूण आंबेडकरी समाजाचे आणि देशाचे अनेक प्रश्न आहेत. या मुलभूत प्रश्नांसाठी सर्वंकष लढा द्यायला हवा. परंतु आंबेडकरी चळवळीनं जातीबाहेरच्या प्रश्नांसाठी लढा दिल्याची उदाहरणं बाबासाहेबांच्या महानिर्वाणानंतर तरी आढळत नाहीत.तसंच, कोणत्याच आंबेडकरी पक्षाकडं अथवा संघटनेकडं विचारपूर्वक लिहिलेला जाहीरनामा नाही. पक्षाची घटना नाही. अध्यक्षपदासाठी वार्षिक, द्वैवार्षिक अथवा पंचवार्षिक निवडणुका होत नाहीत. राजकीय व्यूहरचना आखण्याचं कसब, पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, वैचारिकतेमध्ये गोंधळ, नेत्यांची मादियाळी, बेशिस्त कार्यकर्त्यांच्या टोळ्या, सद्यस्थितीचं विश्लेषण करण्याची कुवत, दलितत्वाचा न्यूनगंड, याचना करण्याची प्रवृत्ती या सर्व जंजाळात रिपब्लिकन पक्ष - संघटना आणि दलित चळवळ पुरती अडकलीय.
- भगवान निळे
अनिता दिवाळी अंक २०१३
No comments:
Post a Comment