शिक्षण हक्क कायद्याचे सर्व निकष पूर्ण करण्यासाठीची पाच वर्षांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही सर्वच पातळ्यांवरील गोंधळ आणि त्यात धूसर होत जाणारा बालकांचा हक्क असे संमिश्र चित्र आज आपल्याला दिसते आहे.
विद्येविना मती, नीती, गती, वित्त हे सगळे जाऊन शुद्र खचतात हे ओळखणारे आणि हे टाळायचे असेल, तर प्राथमिक शिक्षणाच्या सक्तीची मागणी करणारे भारतीय आधुनिकतेचे जनक महात्मा जोतीराव फुले. १८८२ मध्ये इंटर आयोगाला दिलेल्या निवेदनात सर्व जाती-धर्मांच्या, विशेषतः दलित आणि मुस्लिम मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण सक्तीने द्यावे, त्यासाठी शाळा उघडाव्यात, मुलांना त्यांची परिस्थिती जाणून घेऊन शिकवू शकणाऱ्या शिक्षकांची नेमणूक करावी, अभ्यासक्रम मुलांच्या जैव अनुभवांशी जोडलेला असावा, अशा महत्त्वाच्या मागण्या फुले यांनी केल्या होत्या. शिक्षणाला हक्काच्या स्वरूपात बघणाऱ्या, शिक्षणाचा संबंध शोषणमुक्तीशी जोडणाऱ्या महात्मा फुले यांची (ता. ११) जयंती साजरी करताना मुलांना मिळालेल्या शिक्षणाच्या हक्काचा धांडोळा घेणे सयुक्तिक ठरेल.
प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिक सक्तीच्या मागणीच्या सव्वाशे वर्षांनंतर म्हणजे २०१० च्या एप्रिल महिन्यापासून ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार बनला. या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन सरकारवर असून, तसे न झाल्यास संबंधित बालक, त्याचे पालक, इतर नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात.२०१० मध्ये लागू झालेल्या कायद्याची पाच वर्षांनंतरची परिस्थिती तंतोतंत वर्णायची असेल, तर ‘धोरणांच्या धरसोड वृत्तीमुळे शिक्षणाऐवजी गोंधळाचे सार्वत्रिकीकरण’ असे म्हणता येईल. निर्णयास लागणारा विलंब आणि घेतलाच तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या व्यवस्थेची, वैचारिक स्पष्टतेचा अभाव अशा कात्रीत बालकांचा मूलभूत हक्क अडकल्याचे चित्र देशात दिसते. २०१० मध्ये लागू झालेल्या कायद्याचे सर्व निकष पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त मुदत २०१५ च्या ३१ मार्चपर्यंत होती. देशातील अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील स्थिती समाधानकारक असली, तरी फुलेप्रणीत पुरोगामित्वाच्या वारशावर हक्क सांगणाऱ्या राज्यासाठी अभिमानास्पद स्थिती येणे अजून बाकी आहे.
मुळात समन्यायी गुणवत्तेच्या शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी २०१० चा कायदा अनेक बाजूंनी अपुरा किंवा अंगभूत कमतरता असणारा आहे. २००० मध्ये सुरू झालेल्या ‘सर्व शिक्षण अभियाना’ने शाळेत येणाऱ्या मुलांच्या संख्येत अभूतपूर्व अशी वाढ नोंदवली आहे; पण शाळेत आलेली मुले शिकतात काय, काय शिकतात आणि ते शिक्षण किती अस्सल दर्जाचे असते, असे प्रश्‍न या संदर्भात उपस्थित झालेत. विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत असताना त्यासाठी निधीची तरतूद मात्र कोणतेही सरकार करत नाही. आजही शिक्षण हक्कासंदर्भातील अनेक बाबींची पूर्तता ‘सर्व शिक्षण अभियान’ या कालबद्ध अंत असणाऱ्या कार्यक्रमातून होत आहे. त्यासाठीचा पैसा मुख्यतः प्राप्तिकर, सेवाकर यांवर लावलेल्या अधिभारातून येतो आहे. हा अधिभार वाढवायचा असेल, तर जास्त लोकांनी जास्त सेवा जास्त प्रमाणात वापराव्या लागतील म्हणजे consumption वाढवत ठेवावे लागेल. एक समाज म्हणून मोठ्या प्रमाणावर उपभोग घेणारा वर्ग तयार करावा लागणार आहे आणि त्यासाठी लागणारे शिक्षण हे ‘चिकित्सक विचारसरणी’चे निश्‍चितच नसेल, ‘ग्राहक तयार करणे’ किंवा फार तर ‘तंत्रकुशल मनुष्यबळ विकास’ हा शिक्षणाचा अत्यंत संकुचित विचार आहे. महात्मा फुलेंनी विद्येला मती, नीती, गाती यांच्याशी जोडले होते. शिक्षण हे मुक्तिदायी असते, असा त्यांचा विश्‍वास होता, मुक्ता साळवेच्या रूपात त्यांनी तो सार्थ ठरवला. त्यांचे स्मरण करताना शिक्षण म्हणजे लेखन-वाचन, गणिती, क्रिया असे स्वरूप स्वीकारणे, मूल तिसरीतले असो की आठवीतले त्याच्याकडून दुसरीच्या पातळीच्या वाचनाची अपेक्षा करून त्यासाठी सगळी यंत्रणा कामाला लावणे या सगळ्या गोष्टी औद्योगिकरणोत्तर जगातला शिक्षणाविषयीचा ‘कामचलाऊ उपयुक्ततावादी’ दृष्टिकोन अधोरेखित करतात. वाचन-लेखन ही कौशल्ये शिक्षण घेण्यासाठी लागणारी मूलभूत कौशल्ये आहेत, हे सत्य असले तरी शालेय शिक्षणाचे सगळे चर्चाविश्‍व त्याभोवती फिरवते ठेवणे हे मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
आरटीई कायदा आल्यावर पाच वर्षांनंतर शिक्षणातील मूलभूत तात्त्विक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू व्हायला हव्या होत्या; पण आजही आपण पायाभूत सुविधांशी झगडतो आहोत. देशातील सुमारे चार लाख शाळांत पिण्याचे पाणी नाही, पाच लाखांहून जास्त शाळांत स्वच्छतागृहांची सोय नाही. या सर्व गोष्टी मूलभूत अधिकाराचा भाग असताना त्याविषयीची अनास्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रवास किती खडतर आहे ते दर्शवते. राज्याच्या बाबतीत बोलायचे तर शिक्षणाशी संबंधित सरकारी, बिगरसरकारी, निमसरकारी घटकांमध्ये समन्वय व सुसूत्रता याबाबत सुधारणेला वाव आहे. एका बाजूला शिक्षण विभागाला अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्‍न भेडसावत असताना दुसऱ्या बाजूला आदिवासी विकास विभागाकडे २० टक्‍क्‍यांहून जास्त शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार न करता घोषणांचा धडाका लावत असलेले सरकार आणि वरिष्ठांना नकार देता येत नाही, या संकेतामुळे शिक्षणसुधाराच्या नव्या योजनांमधील ढोबळ दोषही न दाखवता त्या योजना राबवण्याचा प्रयत्न करणारी किंवा तसा आभास निर्माण करणारी यंत्रणा अनेक कार्यक्रम राबवू शकेल; पण त्याने शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल काय? आपण शिक्षणाला मूलभूत अधिकार मानत असू आणि उपयुक्ततावादाच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण म्हणजे फुलेंना अभिप्रेत असलेले शोषणमुक्तीचे साधन असा दृष्टिकोन स्वीकारणार असू, तर आपल्याला शिक्षण कशासाठी, कसे आणि कुणाला हा विचार नव्याने करावा लागेल, नाहीतर अधिकार मुलांचा आणि सोय व्यवस्थेची ही पद्धत आपण रुळवतो आहोतच की !
No comments:
Post a Comment