राष्ट्रनायकांचे चारित्र्यहनन अन्‌ नेतृत्वाचे मौन

केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून कट्टरपंथीयांना मोकळे रान मिळाल्यासारखी स्थिती आहे. दुसरीकडे देशाचे नेतृत्व ‘मूकनायका’च्या अवस्थेत राहून या शक्तींना नियंत्रित करण्याचे टाळत आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

देशाला ‘अच्छे दिन’ आले असतील-नसतील त्याचे उत्तर जनता देईलच, पण प्रसारमाध्यमांसाठी सरकारतर्फे रोज नवा ‘खुराक’ मिळत आहे. यात माध्यमांवर केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांचाही समावेश आहे. एक केंद्रीय राज्यमंत्री आणि माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांनी माध्यमे आणि पत्रकारांना उद्देशून ‘प्रेस्टिट्यूट’ म्हणण्यापर्यंत मजल गाठली. ‘प्रेस’ आणि ‘प्रॉस्टिट्यूट’ यांचा संयोग करून सिंह यांनी हे तारे तोडले. परंतु, केवळ त्यांनाच कसा दोष देता येईल ? देशाच्या वर्तमान पंतप्रधानांनीच माध्यमांची संभावना ‘बाजारू’ अशा शब्दात केली होती, हे कसे विसरता येईल? माध्यमे व पत्रकार यांना असल्या हल्ल्यांची सवय आहे. याहीपेक्षा इतर अनेक घडामोडी व त्यांचे अन्वयार्थ अधिक रंजक आहेत.

केंद्रात सत्तेत येण्यासाठी भाजप आणि संघ परिवाराने विविध शिड्यांचा वापर केला किंवा अनेकांच्या पाठंगुळी बसण्याचे यशस्वी राजकारण केले. त्या रणनीतीला दाद द्यावीच लागेल. भाजप सत्तेत आल्यानंतर ‘परिवारा’ने स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांना जबरदस्तीने ओच्यात घेण्याचा प्रकार सुरू केला. महात्मा गांधींना बदनाम करण्याचे व त्यांच्या अहिंसक लढ्याचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर त्यांच्याबाबत ‘परिवार’ गप्प झाला. मग परिवाराने पंडित नेहरू विरुद्ध सरदार पटेल असा वाद सुरू केला. ‘सरदार पटेल देशाचे पंतप्रधान झाले असते तर.... !’ अशी मोहीम हाती घेतली गेली. त्याच्याच जोडीला ‘परिवारा’ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनाही ‘दत्तक’ घेण्याचा प्रकार केला. नेताजी आणि नेहरू यांच्यातील मतभेद, नेताजींचा गूढ मृत्यू या सर्वांचे भांडवल केले गेले. आता ताज्या गौप्यस्फोटात नेताजींच्या कुटुंबीयांवर १९४८ ते १९६८ अशी दोन दशके तत्कालीन केंद्र सरकारकडून पाळत ठेवल्याची सनसनाटी माहिती उजेडात आणली गेली आहे. या प्रकरणात नेहरूंना बदनाम करण्याच्या प्रयत्नात ‘परिवारा’ने ‘दत्तक’ घेतलेले सरदार पटेल, लालबहादूर शास्त्री अशांसारखे नेतेही भरडले गेले आहेत, याचे भान संबंधितांना राहिले नसावे. केवळ आपल्या भूमिकेला अनुकूल अशी अर्धवट माहिती व अर्धसत्याच्या आधारे निष्कर्ष काढणे ही इतिहासाशी प्रतारणा असते. परंतु गांधी, नेहरू यांच्याबद्दलच्या परंपरागत आणि ऐतिहासिक आकसापोटी आणि मनात विखार बाळगून या गोष्टी जाणीवपूर्वक केल्या जात असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.

असाच प्रकार आता ‘परिवारा’ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत सुरू केला आहे. आंबेडकर व गांधी, आंबेडकर आणि नेहरू यांच्यामधील वाद कधीच लपून राहिलेले नव्हते आणि त्यांनी ते बौद्धिक वाद जाहीरपणे केले होते. कारण त्या वादानंतरही उत्तुंग असलेली ही नेतेमंडळी देशहिताच्या मुद्यांवर मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत होती. या वस्तुस्थितीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून आता केवळ आंबेडकरांचा गांधी- नेहरूविरोध प्रकाशझोतात आणणे आणि आम्हीही आंबेडकरांना कसे मानतो हे दाखविण्याचे प्रयत्न भाजप व त्यांच्या ‘परिवारा’ने चालविले आहेत. वैचारिकदृष्ट्या आतापर्यंत कोणतीही जवळीक नसताना आंबेडकरांचे १२५वे जयंती वर्ष साजरे करण्याचा संकल्प भाजपने सोडला आहे. दुसरीकडे आंबेडकरांना लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत जाणीवपूर्वक पराभूत करणाऱ्या काँग्रेसलाही आंबेडकरांचे विलक्षण प्रेम आले आहे. या चढाओढीत काँग्रेसने कधी नव्हे ते भाजपवर कुरघोडी केली आणि सरकार व भाजपच्या आधीच आंबेडकरांचे १२५वे जयंतीवर्ष साजरे करण्यासाठी सोनिया व राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. आंबेडकर जयंतीला समितीची पहिली बैठक होऊन तीत वर्षभरातील कार्यक्रमांची रूपरेषा तयार करण्यात येईल.

भाजपने विविध राष्ट्रनायकांना ‘दत्तक’ घेण्याचे प्रकार सुरू केले आहेत, त्यामागे मतांचे राजकारण नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबद्दलच्या वादातून नेहरूंची बदनामी आणि पुढील वर्षी पश्‍चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वातावरणनिर्मिती असे दुहेरी हेतू यातून साध्य करण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत. आंबेडकरांच्या माध्यमातून दलित समाजाला ‘आम्ही तुमचेच आहोत’ म्हणून बळजबरीने चिकटण्याचा हा प्रकार आहे. उत्तर प्रदेशात २०१७मध्ये होणाऱ्या व यंदा बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची ही पूर्वतयारी मानावी लागेल. काँग्रेसला एकेकाळी दलित समाजात निर्णायक स्थान होते. राजकीय स्थित्यंतरात काँग्रेसने आपला हा परंपरागत पाठीराखा वर्ग गमावला. त्याला पुन्हा गोंजारून आपलेसे करण्याची काँग्रेसची धडपड आहे.

काँग्रेससह इतरही अनेक राजकीय पक्षांनी केंद्रात राज्य केले. अगदी भाजपच्याच नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकारही सहा वर्षे सत्तेत होते आणि त्या सरकारचे सारथ्य अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कुशलतेने केले होते. ते आघाडीचे सरकार होते आणि भाजपला पूर्ण बहुमत नव्हते. परंतु, वाजपेयी हे उदारमतवादी नेते होते आणि त्यामुळे त्यांनी ‘परिवारा’तील कट्टरपंथीयांना योग्य अंतरावर ठेवले व चांगले सरकार देशाला दिले. सध्या तशी स्थिती नाही. सध्या कट्टरपंथीयांना मोकळे रान मिळाल्यासारखी स्थिती आहे. देशाचे नेतृत्व ‘मूकनायका’च्या अवस्थेत राहून या शक्तींना नियंत्रित करण्याचे जवळपास नाकारीत आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यातूनच गांधी, नेहरू यांच्यासारख्या राष्ट्रनायकांच्या प्रतिमा व चारित्र्यहननाची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जनता पक्षाच्या फाटाफुटीनंतर पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाने वेगळा पक्ष स्थापन करण्याचे ठरविले. सहा एप्रिल १९८० रोजी भारतीय जनता पक्ष अस्तित्वात आला आणि या पक्षाने ‘गांधीवादी समाजवाद’ धोरणाचा पुरस्कार करीत असल्याचे जाहीर केले होते. पुढच्या काही वर्षांतच सोयीस्करपणे या विचारसरणीला सोडचिठ्ठी देऊन विश्‍व हिंदू परिषदेने पुरस्कृत केलेल्या अयोध्येत राममंदिर उभारणीच्या मोहिमेत पक्षाने स्वतःला झोकून दिले. आपल्या मूळ वैचारिक प्रवाहात हा पक्ष सामील झाला. या पक्षाने आतापर्यंत बदललेल्या भूमिकांमधील हे मुख्य उदाहरण! अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळेच ‘रंगबदल’ करण्याचे कसब भाजपला नवे नाही. आताही तेच चालू आहे!