वेध बाबासाहेबांच्या विचारांचा!
भारताने अनेक द्रष्टे पाहिले आहेत. काळाच्या पुढे जाऊन विचार करणारी ही नररत्ने आज आपल्यात नसली तरी त्यांचे विचारधन आजच्या पिढीसही समृद्ध करणारे आहे. याच जाणिवेने आज डॉ. आंबेडकरांची जयंती साजरी व्हायला हवी. सध्या देशभर निवडणुकीचे वातावरण आहे. मनी आणि मसल पॉवर वापरून तसेच जात आणि धर्माच्या मुद्यांवर जनतेला भरकटवून होणार्‍या या निवडणुकीच्या धामधूमीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार स्मरायलाच हवेत. केवळ निवडणुकाच नव्हेत तर एकूणच राजकारणाकडे बघण्याचा बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन नव्याने अभ्यासण्याची गरज आहे. बाबासाहेब लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते. लोकशाही मूल्ये रुजावीत आणि ती अबाधित राहावीत हाच त्यांचा ध्यास होता. लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार आणण्यासाठी निवडणुकांना पर्याय नाही ही बाब खरी असली तरी देशाला विकासमार्गावर नेण्याच्या उद्देशानेच पात्र उमेदवार निवडून द्यावेत आणि सत्तेत आल्यावर सरकारने हाच उद्देश समोर ठेऊन राज्यकारभार करावा, हे त्यांना अपेक्षित होते. सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे सक्षम विरोधी पक्ष त्यांना अपेक्षित होता. विरोधी पक्ष दुबळा असेल तर सरकारला वेळीच जाब विचारू शकणार नाही, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. निवडणुकांसंदर्भात ‘बुलेटपेक्षा बॅलेट अधिक महत्त्वाचे आहे’, असा विचार त्यांनी वारंवार व्यक्त केला होता. भारतातील प्रारंभीच्या निवडणुकांचा आढावा घेतला तर याचा प्रत्यय येतो. परंतु कालांतराने सगळीच समीकरणे बदलत गेली आणि विकासापेक्षा जातीय राजकारण पुढे करत निवडणुका लढल्या जाऊ लागल्या. निवडणुकां- मधील मूल्यात्मकता कमी होत गेली. यासंबंधीचा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. ते म्हणाले होते की, या देशात एकजातीय किंवा एकपक्षीय सत्ता असता कामा नये. त्याचे दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागतील. त्यांचे हे म्हणणे आता प्रत्ययाला येत आहे. निवडणुकांसंदर्भात बलवान पक्षाचा तोरा वेगळा असतो. आपण सत्ताधीश आहोत किंवा असणारच याचा कैङ्ग सत्ताधार्‍यांमध्ये निर्माण होतो. हे प्रगतिशील आणि विकसनशील देशासाठी हानिकारक आहे, असा इशाराही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून मांडलेले विचार आणि निवडणुकांच्या संदर्भात प्रकाशित केलेले जाहीरनामे काळजीपूर्वक वाचले तर लक्षात येते की त्यांनी केवळ आपल्या समाजापुरता किंवा पक्षापुरताच विचार केला नव्हता. निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यातूनसुद्धा राष्ट्रीय प्रश्‍नांचा मागोवा घेतला होता. उदाहरणार्थ उद्योग, शेती, शिक्षण, सामाजिक सामंजस्य या सर्वसंदर्भात त्यांनी निवडणुकांचे भान ठेवले होते. दुर्बल पक्ष सत्तेवर येणे असंभव असते. म्हणूनच समविचारी पक्षांशी निवडणुकांच्या संदर्भात समझोता केला पाहिजे, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यांनी स्वत:ही समाजवादी पक्षाशी युती केली होती. परंतु त्यांना निराशा पत्करावी लागली. भारतामध्ये गुणवत्तेपेक्षा जाती निर्भरता ही अचाट शक्ती आहे. याची झळ भारतातील भल्याभल्यांना बसली होती. स्वत: बाबासाहेबांना याचा अनुभव आला होता. ज्या महापुरुषाने भारताला संविधान दिले त्या देशातील लोकांनी त्यांना संसदेमध्ये निवडून दिले नाही. ही बाब जातीव्यवस्थेचीच द्योतक आहे आणि म्हणून आजही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सतत स्मरण होते. निवडणुका या मुक्त वातावरणात आणि सामाजिक लोकशाहीला अधोरेखित करणार्‍या व्हायला हव्यात. परंतु यासंदर्भात आजचे भारतातील चित्र अत्यंत दुर्दैवी दिसत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५२ मध्ये मुंबईतून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी अशोक मेहतांसारख्या नेत्यांनी बाबासाहेबांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आपण निवडून येऊ, अशी त्यांना आशा होती. परंतु त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना यश लाभू शकले नाही. हा कशाचा परिणाम होता? अशोक मेहतांसारख्या थोर समाजवादी नेत्याच्या शब्दालासुद्धा जनतेने प्रतिसाद दिला नाही. याचा अर्थ काय समजावा? आंबेडकरांचे व्यक्तिमत्त्व वेगळे आणि बाबासाहेब ज्या वर्गातून आले होते तो भाग वेगळा. या निवडणुुकीपेक्षाही मला तीव्रतेने जाणवते ती १९५४ मधील निवडणूक. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भंडार्‍यातून उभे होते आणि त्यांच्या विरोधात अस्पृश्य समाजातील कॉंग्रेसचे नेते भाऊराव बोरकर उभे होते. वस्तूत: भाऊराव बोरकर हे कॉंग्रेसचे उमेदवार असले तरी त्यांनी स्वत:हून माघार घेतली नाही आणि कॉंग्रेससारख्या राजकीय पक्षानेसुद्धा त्याची तमा बाळगली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉंग्रेसच्या विरोधात का बोलत आणि एकेकाळी त्यांनी ‘कॉंग्रेस हे जळते घर आहे’ असे का म्हटले होते याची प्रचिती या घटनेतून येते. भंडार्‍याच्या या निवडणुकीच्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागपूरमधील माऊंट हॉटेलमध्ये उतरले होते. त्यांच्यासोबत माईसाहेबसुद्धा होत्या. आम्ही काही तरुण मुले बाबासाहेबांना भेटायला गेलो. त्यावेळी सूटच्या बाहेर येऊन त्यांनी आमच्याशी संवाद साधला. मी पुढील बाजूस उभा होतो. त्यांनी चौकशी केली आणि आवर्जून म्हणाले, ‘तुम्ही उच्च शिक्षण घ्या, राजकारणात पडू नका’. ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी झालेली भेट मी कदापि विसरणार नाही. भंडार्‍याच्या त्या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांना पराभव पत्करावा लागला. बोरकर निवडून आले. ही केवळ अस्पृश्य समाजाचीच शोकांतिका नव्हती तर देशाची शोकांतिका होती. पुढे निवडून आल्यावर बोरकर दिल्लीला जायला निघाले तेव्हा त्या विमानाला अपघात झाला. त्यात बोरकरांचा अंत झाला. अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पराभव आणि बोरकरांचा अंत याचा काही संबंध नव्हता. पूर्वीच्या निवडणुका या बव्हंशी विकासाच्या प्रश्‍नांवर आणि तात्त्विक मुलामा देऊन लढल्या जात असत. पूर्वी कॉंग्रेस हाच प्रबळ पक्ष होता. विरोधी पक्ष इतका प्रभावी नव्हता. त्यावेळी निवडणुकांच्या काळात साधनशुुचिता पाळली जात असे. या पार्श्‍वभूमीवर आताच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना कसलाच धरबंध राहिलेला नाही. अनेक राजकीय नेते निवडणुकांच्या काळात प्रतिपक्षावर आणि विशेषत: सत्ताधारी पक्षावर टीका करताना भाषेचा आणि प्रतिपादनाचा गैरवापर करतात. एवढेच नव्हे तर व्यक्तिगत पातळीवर आणि घराणेशाहीतसुद्धा अकारण तोङ्गा डागल्या जातात. या गोंधळात विकासाचे मुद्दे बाजूला पडतात. देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचा (त्यात रिपब्लिकन पक्षसुद्धा आला) निवडणुकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सत्ताकांक्षी असल्यामुळे आणि त्यासाठी मूल्यांची नासाडी झाली तरी चालेल, मूल्ये पायदळी तुडवली तरी चालतील अशा विचारांना उधाण आले आहे. हे चित्र पाहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मोठा विशाद वाटला असता. आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी निवडणुकांच्या माध्यमातून सामाजिक, सांस्कृतिक संवाद साधता येऊ शकतो, असा विश्‍वास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होता. परंतु ते चित्र आता भंगले आहे. निवडणूक म्हणजे केवळ सत्तालोभ हे समीकरण बदलणे गरजेचे आहे. देशाचा कारभार हा संविधानाच्या माध्यमातून चालवावा लागतो आणि सत्ता निवडणुकांच्या माध्यमातून प्राप्त होते, हे लक्षात घेतले तरी देशातील निवडणुका या संविधान आणि भारतीय एकात्मता यांचे भान ठेवूनच व्हायला हव्यात. त्याशिवाय देशाला पर्याय नाही.
No comments:
Post a Comment