आंबेडकरी चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने उभी करायची की नाही ?

आंबेडकरी चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने उभी करायची की नाही ?

पुढाऱ्यांपासून सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत एकाच गोष्टीचा सतत ध्यास घेण्यात येतो तो म्हणजे निवडणुका. केवळ निवडणुकीचे राजकारण म्हणजेच आंबेडकरवाद होय काय? खरे तर आंबेडकरवाद म्हणजे लोकांच्या प्रश्नांवर लोक लढे उभारताना आंबेडकरी चळवळीचा एक भाग म्हणून निवडणुका लढविणे होय, पण याचाच विसर सर्वाना पडला आहे. तेव्हा ही कोंडी कशी फुटणार? या पाश्र्वभूमीवर दलित तरुणांनी एकत्रित येऊन नवे संघटन उभारून आंबेडकरी चळवळीस प्रारंभ केला पाहिजे असे म्हटले तर गैर ठरू नये, पण प्रश्न असा की काळाचे हे आव्हान आंबेडकरी तरुण पेलू शकतील काय?
लोकसभा निवडणुकीत सारेच्या सारे रिपब्लिकन पुढारी उताणे पडले आणि कधी नव्हे ते त्यांना परत एकदा ऐक्याचे उमाळे येऊ लागले. रामदास आठवलेनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आता काही गटांना बरोबर घेऊन ऐक्याची सर्कस उभी केली आहे. या सर्कशीत कोण-कोण आहेत? तर प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, टी. एम. कांबळे, नामदेव ढसाळ, राजेंद्र गवई वगैरे. यांची राजकीय ताकद काय? तर शून्य. मग ऐक्याचा खटाटोप कशासाठी? तर गेलेली राजकीय पत सावरण्यासाठी. आठवलेनी ऐक्याची पिचकी पिपाणी तर फुंकली. पण तथाकथित ऐक्य करताना फाटाफुट कुठल्या सैद्धान्तिक मतभेदापायी झाली होती आणि आता कुठल्या मूल्यांवर हे महान ऐक्य झाले याचे मात्र स्पष्टीकरण दिले नाही. उलट ऐक्यात सामील झालेल्या प्रत्येकाकडून बॉण्डपेपरवर आम्ही फुटणार नाही अशी शपथपत्रे म्हणे ते लिहून घेत आहेत. याचा अर्थ काय? तर यांचा अजूनही एकमेकांवर विश्वास नाही हा! एकूण काय? तर सारीच बनवाबनवी!
रिपब्लिकन ऐक्य व्हायला हवे हे तर खरेच, पण ऐक्याचा निकष काय? चार रिपब्लिकन पुढाऱ्यांचे बेगडी ऐक्य म्हणजे तमाम दलित-शोषित-पीडित वर्गाचे ऐक्य ठरते काय? अन्य परिवर्तनवादी संघटना, सर्व दलित जाती, ओबीसी निळ्या झेंडय़ाखाली एकवटणार नसतील तोवर एकजातीय ऐक्याला अर्थ तो काय? (आता बौद्ध समाजाचाही या ऐक्यावर विश्वास नाही हा भाग वेगळा) बरे, आठवले, गवई वगैरे निवडून आले असते तर त्यांना ऐक्य सुचते काय? आठवले केंद्रात न मिळालेले मंत्रिपद गेली पाच वर्षे मागत होते. अपेक्षापूर्ती होत नाही हे लक्षात येताच त्यांनी वारंवार असेही सांगितले की, भाजप-सेनेची आपणाला उपमुख्यमंत्री करण्याची ऑफर होती, पण ती आपण नाकारली. अबब! आठवलेचे आंबेडकरी चळवळीवर कोण हे उपकार? प्रश्न असा की, आठवलेनी असे का म्हटले नाही की, सेना-भाजपने काही हजार बेकार दलित तरुणांना नोकऱ्या देतो, दलित समाजासाठी अमुक अमुक योजना राबवितो असा देकार आपणाला दिला होता, पण जातीयवाद्यांबरोबर जाणे नको म्हणून आपण तो नाकारला? तात्पर्य, स्वहितापुढे आठवले अ‍ॅण्ड कंपनीला अजूनही समाजहित आठवत नाही. आता रिप. पुढारी म्हणे २० ऑगस्टपासून महागाईविरोधी आंदोलन छेडणार आहेत. बहोत खूब! पण आजवर हे कुठे दडी मारून बसले होते? शरद पवारांच्या दारात का सोनिया गांधींच्या अंगणात?
रिपब्लिकन ऐक्याबाबत भारिप नेते प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका अशी आहे की, आपणाला एकजातीय राजकारण मान्य नसल्यामुळे आपण ऐक्यात सामील होऊ शकत नाही. ठीक आहे, पण प्रकाश आंबेडकरांनी तरी आजवर कोणते सैद्धान्तिक राजकारण केले? काँग्रेसला लटका विरोध करीत काँग्रेसच्या मदतीने त्यांनीही अकोल्यातून खासदारकी मिळविलीच होती ना? प्रकाश आंबेडकरांनी भारिप-बहुजन राजकारणाचा जो प्रयोग अकोल्यात राबविला त्यामागे भाजपा होता त्याचे काय? व्यापक राजकारणाच्या गप्पा मारणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांकडे भीमराव केराम, मखराम पवार, दशरथ भांडे, नीलम गोऱ्हे आदी दलितेतर बहुजन समाजातील मातब्बर कार्यकर्ते का टिकले नाहीत? अर्जुन डांगळे, जयदेव गायकवाड, अविनाश महातेकर, अ‍ॅड. प्रतापराव धन्वे, सुरेश गायकवाड, रतनकुमार पंडागळे आदी ताकदीचे, उत्तम संघटक असलेले निष्ठावान कार्यकर्ते भारिप सोडून का गेले? अहंकारामुळे की त्यांच्या ‘अर्थपूर्ण’ राजकीय व्यवहारामुळे? व्यापक राजकारण करणे म्हणजे सरसकट ओबीसी- अल्पसंख्याकांना आरक्षण दिलेच पाहिजे अशी सवंगता जोपासणे होय की काय? तात्पर्य- प्रकाश आंबेडकरांची राजकीय समज मान्य करूनही हे सांगितलेच पाहिजे की, तडजोडीचे राजकारण प्रकाश आंबेडकरांनाही कधीच वज्र्य नव्हते. फक्त ते आठवलेंप्रमाणे बटबटीत राजकारण न करता स्वाभिमानाच्या चलाख खेळी खेळत आपणाला हवे ते साध्य करीत असतात इतकेच काय ते! अर्थात प्रामाणिक राजकीय मतभेद असतील तर वेगवेगळे राहण्यात चूक काहीच नाही. आपणाकडे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळात इंडिकेट व सिंडिकेट अशा दोन काँग्रेसचा उदय झाला होता. जनमत इंडिकेट (इंदिरा) काँग्रेसकडे होते म्हणून तोच पक्ष अधिकृत ठरला. इत्यर्थ ज्या पक्षाला बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबा असेल तो पक्ष आपसूकच जनतेचा अधिकृत पक्ष ठरतो हे पाहता ऐक्याचा ओढून-ताणून आग्रह तो कशासाठी धरावा?
रिपब्लिकन पुढाऱ्यांनी गत ५० वर्षांत भावनात्मक राजकारण करणे, दलित-सवर्ण तणाव वाढविणे आणि सौदेबाजीचे राजकारण करणे यापलीकडे दुसरे कुठलेच राजकीय कर्तृत्व गाजविले नाही. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने १९६७ साली काँग्रेस-रिपब्लिकन युती केली होती हे खरे, पण या युतीस एक ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीसुद्धा होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ साली बौद्ध धम्म घेतला होता. परिणामी बौद्ध समाजात एक स्वाभिमानाची लाट आली होती. बौद्ध समाजाने गावकीची कामे नाकारली होती. सनातनी सवर्णाचे यामुळे पित्त खवळले. यातूनच खेडोपाडी मग बौद्ध समाजावर बहिष्कार पडू लागले. बौद्ध महिलांवर अत्याचार होऊ लागले. आंबेडकर- बुद्धाच्या पुतळ्यांची विटंबना होऊ लागली. महाराष्ट्रात एक सांस्कृतिक संघर्ष पेटला होता, तो नाहीसा करून सामाजिक अभिसरणाला गती देण्यासाठी म्हणून दादासाहेब गायकवाडांनी यशवंतराव चव्हाणांच्या साथीने काँग्रेस-रिप. युती केली होती. या युतीचे राजकीय फायदेही झाले. युतीमुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीचे सभापतीपद रिप. पक्षाला मिळाले. राज्यसभेत बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे तर विधान परिषदेत रा. सू. गवई सभापती झाले. केंद्रीय निवड आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. म. ला. शहारे तर राज्य निवड आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. म. ना. वानखेडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नागपूरची दीक्षाभूमी आंबेडकर स्मारक समितीस मिळाली, भूमिहिनांचा प्रश्न मार्गी लागला. दादासाहेब युतीचे वर्णन गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली या शब्दात करायचे, युतीला गोचीडासारखे चिकटून राहण्याची त्यांची भूमिका नव्हती. त्यांच्या पश्चात मात्र रा. सू. गवई एक जागा मिळवून काँग्रेसला पाठिंबा देऊन निवडणुका लढविणेच विसरून गेले. रा. सू. गवईंचाच वारसा पुढे आठवले, कांबळे, गाडे, शेगावकर आदींनी चालविला. निवडणूक तिकीट काँग्रेसनेच द्यावे, निवडूनही काँग्रेसनेच आणावे अशी लाचार भूमिका रिपब्लिकन पुढाऱ्यांनी घेतली. रिपब्लिकन पुढाऱ्यांच्या या स्वाभिमानशून्य ‘जोहार-मायबाप’ राजकीय भूमिकेत अजूनही फरक पडलेला नाही. पडला असता तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बळावर मंत्री-आमदार झालेल्या अ‍ॅड. प्रीतमकुमार शेगावकरांनी मंत्रिपदाचा व आमदारकीचा राजीनामा दिला नसता काय? सुमंतराव गायकवाडांनीसुद्धा आमदारकी सोडली नसती काय? मग संधिसाधूंच्या अशा फसव्या ऐक्याच्या मागे दलित समाजाने का धावावे?
रिपब्लिकन पुढाऱ्यांना जर पक्षाचे ऐक्यच हवे असेल तर एकत्रित आलेल्या रिपब्लिकन पुढाऱ्यांनी असे ठरवायला हवे की, दहा वर्षे रिपब्लिकन पक्ष कुठलीही निवडणूक लढविणार नाही तर पक्ष बांधणीवरच लक्ष केंद्रित करेल व मगच निवडणुका लढवेल, पण स्वप्नात तरी असे घडेल काय? नाही. कारण- पुढाऱ्यांपासून सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत एकाच गोष्टीचा सतत ध्यास घेण्यात येतो तो म्हणजे निवडणुका. तेव्हा केवळ निवडणुकीचे राजकारण म्हणजेच आंबेडकरवाद होय काय? खरे तर आंबेडकरवाद म्हणजे लोकांच्या प्रश्नांवर लोक लढे उभारताना आंबेडकरी चळवळीचा एक भाग म्हणून निवडणुका लढविणे होय, पण याचाच विसर सर्वाना पडला आहे. तेव्हा ही कोंडी कशी फुटणार? या पाश्र्वभूमीवर दलित तरुणांनी एकत्रित येऊन नवे संघटन उभारून आंबेडकरी चळवळीस प्रारंभ केला पाहिजे असे म्हटले तर गैर ठरू नये, पण प्रश्न असा की काळाचे हे आव्हान आंबेडकरी तरुण पेलू शकतील काय? पांढरपेशी दलित ब्राह्मणांना तळागाळातील दलित समाजाच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांशी आता काहीही घेणे-देणे राहिलेले नाही. बेकार दलित तरुण सरकारी योजनांच्या मागे लागला आहे, यात गैर काही नाही, पण बरेचसे युवक बँकांना फसविणे, घेतलेले कर्ज न फेडणे, माहितीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करणे यातच आपली शक्ती खर्च करीत आहेत. १९७० च्या दशकात दलित पँथर-युक्रांद अशा युवकांच्या चळवळी कार्यरत होत्या. देशभर विद्यार्थी चळवळी जोमात होत्या. आता ‘एनजीओ’चा जमाना आला आहे, परिणामी सर्वच स्तरांतील चळवळी संपल्या आहेत. आंबेडकरी चळवळही यास अपवाद नाही. प्रश्न असा की, ही कोंडी फोडून लोकांच्या बुनियादी प्रश्नांवर दलित तरुण उपेक्षितांचा आवाज बुलंद करतील काय हा आहे. निवडणुका येतील व जातील. सौदेबाजी करणारे दलाल सौदेबाजी करीत राहतील, सवाल तो नाही. आपणाला राजकीय व सामाजिक परिवर्तनाची आंबेडकरी चळवळ परत नव्या जोमाने उभी करायची आहे की नाही हा आहे. दलित तरुणांकडे या प्रश्नाचे उत्तर आहे काय?